प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूह (इपीजी) प्रतिवेदन भारतसँग बुझ्न दबाब दिइरहेका बेला जनमत पार्टीले उक्त प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्दै मधेसीहरूले त्यसको खारेजीका लागि आवाज उठाउनुपर्ने बताएको छ। जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष ई. दीपक साहले इपीजी प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमावर्ती बासिन्दाको समस्या सम्बोधन नगरेकाले मधेसी समुदायले यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उपाध्यक्ष साहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, "इपीजीमा सीमावर्ती क्षेत्रका जनताको प्रतिनिधित्व नभएकाले प्रतिवेदन पुनरावलोकन गर्नुपर्छ।" उनले प्रतिवेदनले मधेसी समुदायको ऐतिहासिक सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, र राजनीतिक सम्बन्धलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए। मधेसी समुदायको लागि नेपाल–भारत खुला सिमाना जीवनयापनको आधार भएकोले, प्रतिवेदनले सिमानालाई कडाइ गर्न सक्ने र यसले मधेसीहरूको दैनिक जीवनमा ठुलो प्रभाव पार्न सक्ने बताए।

साहले मधेस र भारतबीचको पारिवारिक, धार्मिक, र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रतिवेदनले कमजोर बनाउने खतरा रहेको पनि उल्लेख गरे। मधेसी समुदायको लागि भारतसँगको सम्बन्ध भावनात्मक र सांस्कृतिक भएकोले, यसलाई कमजोर पार्नु मधेसी पहिचान र हक हितमा ठेस पुर्‍याउने उनले बताए।

साहले जलस्रोत व्यवस्थापन र सुरक्षा सम्बन्धी सन्दर्भमा मधेसीहरूको हकलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाउँदै, प्रतिवेदनले मधेसमा सैन्य उपस्थिति र सीमा सुरक्षालाई कडा बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको बताए। उनले मधेसको भौगोलिक र सामरिक महत्वलाई ध्यानमा नराखी नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनः परिभाषित गर्न खोजिएकोले, यसले मधेसीहरूको सशक्तीकरणमा अवरोध पुर्‍याउन सक्ने चेतावनी दिए।

उपाध्यक्ष साहले मधेसी समुदायका यथार्थ समस्याहरू सम्बोधन नगरेकाले प्रतिवेदन खारेजीको माग गर्दै सम्पूर्ण मधेसी समुदायलाई एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्।