जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिनका लागि गठित आयोगले पठाएको पत्राचारप्रति नेपाली सेनाले असन्तुष्टि जनाएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाली सेनाबाट पनि त्यतिबेला खटिएको जनशक्तिको विवरण माग्दै पत्र पठाएको थियो।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार नेपाली सेनाले आयोगलाई घटना विवरणसहितको जवाफ पठाइसकेको छ। प्रवक्ता बस्नेतले भने,

‘सेना चेन अफ कमान्डको संरचनामा सञ्चालन हुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा होइन, संरचनाअनुसार खटिने व्यवस्था हो। त्यसैले कार्यसम्पादन पनि चेन अफ कमान्डअनुसार नै हुन्छ।’

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार सिंहदरबार तथा भीभीआईपीहरूको सुरक्षामा खटिएका सैनिक टोलीका बारेमा विवरण मागिएको थियो। तर आयोगले मागेजस्तो विवरण सेनाबाट प्राप्त नभएको उनको दाबी छ।

सेनाका अर्का उच्च अधिकारीले भने आयोगलाई त्यसरी विवरण नपठाइने स्पष्ट पारे। उनका भनाइमा, ‘नेपाली सेना अन्तिम सुरक्षा शक्ति हो। सेनालाई विवादमा ल्याउन मिल्दैन। घरेलु कानुन लागू गर्ने जिम्मेवारी प्रहरीको हो, सेनाको होइन। त्यसैले जिम्मेवारी नभएको विषयमा सोधपुछ गर्न बोलाउँदा जाने भन्ने हुँदैन।’

उनले सैनिक ऐनअनुसार सेना परिचालित हुने र बयान दिनुपर्ने अवस्था आएमा बाहिनीपति, पृतनापति वा सेनापतिलाई मात्र जानकारी दिने व्यवस्था भएको बताए। ‘त्यस्ता आयोगलाई सैनिक ऐनले चिन्दैन,’ उनले भने, ‘आयोग हाम्रो क्षेत्राधिकारमै पर्दैन।’ 

सेनाले आफू स्थानीय प्रशासन ऐनअनुसार जिल्ला सुरक्षा समितिको अनुरोधमा मात्र परिचालित भएको दाबी गरेको छ। उक्त उच्च अधिकारीका अनुसार, ‘कुनै प्रश्न छ भने सीडीओलाई सोध्नु पर्छ। सेनाले बयान दिन कहाँ जान्छ र? सेना त सीडीओको अनुरोधमा मात्र परिचालित हुन्छ, सम्पूर्ण अधिकार पनि सीडीओकै हुन्छ।’ उनका अनुसार नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गृह प्रशासन मातहत हुने भएकाले उनीहरूको बयान सम्बन्धि निर्णय गृह प्रशासनकै विषय हो। 

जेनजी आन्दोलनका क्रममा दमन र विध्वंसका घटना छानबिन गर्न असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गौरीबहादुर कार्की अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो। आयोगलाई तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको छ।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङलगायतका व्यक्तिहरूको पासपोर्ट रोक्का राखी उपत्यका बाहिर जान प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ। यस्तै तत्कालीन गृहमन्त्री गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौँका सीडीओ छवि रिजाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुख हुतराज थापामाथि पनि उस्तै प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

यसैसाता अवकाशबाट बाहिरिन लागेका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले आयोगमा उपस्थित भएर बयान दिएका छन्। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका विभिन्न कमान्डरहरूको बयान प्रक्रिया जारी छ। नक्खु कारागारका जेलर तथा थुनुवा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेको बयान पनि भइसकेको छ।

लामिछाने कारागारबाट निस्किएसँगै देशभरका २८ कारागारबाट १५ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी फरार भएका थिए, जसमध्ये करिब ५ हजार अझै फरार रहेका छन्। आन्दोलनपछि प्रहरीका प्रमुख इन्चार्जहरूको व्यापक हेरफेर भएको छ। काठमाडौँ प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारी सरुवा भइसकेका छन्, जबकि आन्दोलनका दिन उपत्यका प्रहरी प्रमुख रहेका ओम राना हाल सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख छन्।

प्रारम्भमा छुटाइएका अधिकारी अहिले डीआईजी बढुवाको सिफारिसमा परेका छन्। आयोगले उनीसँग पनि बयानका लागि तयारी गरिरहेको छ।

प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीलाई जस्तै पत्राचार गरी बयान लिइरहेको आयोगले नेपाली सेनालाई पनि सोही प्रकृतिको पत्र पठाएको थियो। तर सेना विवरणसमेत उपलब्ध गराउन तयार नभई बयानका लागि पनि नजाने भएको स्पष्ट भएको छ।