नेकपा एमालेले एघारौँ महाधिवेशनका लागि आज देशभरि प्रतिनिधि छनौट प्रक्रिया सञ्चालन गर्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका अनुसार मंसिर ११ गते सबै प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधि निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गरिएको थियो।

सहमति नबनेका क्षेत्रमा आज बिहान ८ बजेदेखि मतदान सुरु भएको छ। अधिकांश क्षेत्रमा मतदान समय दिउँसो २ बजेसम्म निर्धारण गरिएको छ। विभिन्न जिल्लाले स्थानीय अनुकूलता हेरी मतदान समय तोकेको केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।

गौतमका अनुसार सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रबाट खुला, महिला, दलित तथा युवा गरी करिब २ हजार प्रतिनिधि छनौट हुँदैछन्। यस्तै प्रवास, जनसंगठन र विभागहरूबाट करिब १ सय प्रतिनिधि चयन हुनेछन्। मनोनीतसहित एमालेको एघारौँ महाधिवेशनमा करिब २२ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने अनुमान छ।

प्रतिनिधि छनौटका लागि केन्द्रीय संगठन विभागले तयार पारेको प्रस्तावलाई पार्टी सचिवालयले पारित गरी मातहतका सबै कमिटीमा पठाइसकेको छ।

एमाले केन्द्रीय सचिवालयले कात्तिक १५ गते गरेको निर्णयअनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रको संरचना अनुसार प्रति १२०० सदस्यबाट खुला दुई र महिला एक प्रतिनिधि निर्वाचित गर्ने व्यवस्था छ। साथै निर्वाचित हुने प्रतिनिधिमध्ये कम्तीमा एक जना ४० वर्षभन्दा कम उमेरको युवा अनिवार्य हुने प्रावधान छ।

त्यसैगरी प्रति ८०० सदस्यबाट एक महिला प्रतिनिधि, र दलितका लागि प्रति ५०० सदस्यबाट एक प्रतिनिधि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको गौतमले बताए। ट्रेड यूनियनमा प्रत्येक प्रदेशबाट सात जना, जनसंगठनमा प्रत्येक संगठनबाट पाँच जना र महासंघीय संरचनामा रहेका जनसंगठनबाट सात जना प्रतिनिधि रहनेछन्। विभाग र कार्यालयबाट एक/एक जनाको प्रतिनिधित्व हुनेछ। प्रवास क्षेत्रबाट महादेश अनुसार पाँच जनाको प्रतिनिधित्व रहनेछ।

केन्द्रीय कमिटीका ३५४ जना स्वतः प्रतिनिधि रहनेछन्। त्यस्तै अनुशासन आयोगबाट २९, लेखा आयोगबाट ३०, निर्वाचन आयोगबाट २५ तथा सल्लाहकार परिषद्‌बाट २५ गरी जम्मा ४६४ जना स्वतन्त्र प्रतिनिधि हुनेछन्।

एमालेको कुल ६ लाख ६७ हजार ६३० सङ्गठित सदस्यमध्ये प्रदेशबाट ४५, निर्वाचन क्षेत्रबाट करिब ९७०, विशेष जिल्लाबाट ४७, दलितबाट ८१, ट्रेड यूनियनबाट ४९, प्रवास, जनसंगठन तथा विभाग/कार्यालयबाट मिलाएर करिब १९ सय भन्दा बढी प्रतिनिधि रहने अनुमान गरिएको छ। 

कुल प्रतिनिधिमध्ये ५ प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीले मनोनीत गर्नेछ। पछिल्लो सचिवालय निर्णयअनुसार सदस्य सङ्ख्याको अनुपात समायोजनसँगै प्रतिनिधि संख्या केही बढ्न सक्ने देखिएको छ ।