प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलित समुदायलाई संविधान र कानुनले दिएका अधिकार कार्यान्वयनमा सरकार दृढ प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्।

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलसँग बुधबार सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले उत्पीडित समुदायका हक–अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले उदार र उत्तरदायित्वपूर्ण ढङ्गले अघि बढ्ने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेकी थिइन् । “संविधान र कानुनले दिएका अधिकारको प्रचलन कसैले रोक्न सक्दैन। राज्यले आफ्ना प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्नैपर्छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।

प्रतिनिधिमण्डलले दलित समुदायका सरोकारमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्ने ६ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो। छलफलमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हा तथा अन्य सरोकारवाला अधिकारीहरू पनि सहभागी थिए।

आयोगले बुझाएको अनुरोधपत्रमा थर सूचीकरणसम्बन्धी सिफारिस तत्काल स्वीकृत गर्न, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई नागरिकता तथा अभिलेख अद्यावधिक प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यसका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी दलित समुदायका नागरिकता, जन्मदर्ता र शैक्षिक प्रमाणपत्रअनुसार थर लेख्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न तथा हिनताबोधयुक्त थर सच्याउने वा परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन आग्रह गरिएको छ।

त्यस्तै, जातीय भेदभाव र छुवाछूत अन्त्य तथा दलित अधिकार प्रवद्र्धन कार्यविधि, २०७३ अनुसार प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय बैठक आह्वान गर्न, कानुनी कारबाही प्रभावकारी बनाउन तथा दलित हेल्प डेस्क सुदृढीकरण गर्न पनि आयोगले माग गरेको छ।

आयोगले जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम विभेद गर्नेहरूमाथि कडा कानुनी कारबाही गर्न र सबै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई यस विषयमा प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिन समेत आग्रह गरेको छ।