शासकीय अव्यवस्थाविरुद्ध भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी’ आन्दोलनलाई सरकारले औपचारिक रूपमा स्वामित्व लिँदै त्यसमाधि उठेका मागहरू सम्बोधन गर्ने सहमति गरेको छ।

असंगठित रूपमा सुरू भएको उक्त युवाआन्दोलनको राजनीतिक प्रभावकै परिणामस्वरूप तत्कालीन सत्ता परिवर्तन भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो। आन्दोलन अघि कुनै औपचारिक एजेण्डा नहुँदा उठेका मागहरू बेवास्ता हुने जोखिम कायमै रहेको जेन–जी समूहहरूको चिन्ता थियो।

यही कारण जेन–जीका विभिन्न समूहले आफ्ना मागहरू संस्थागत रूपमा राज्यसमक्ष दर्ता गराउने प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। तर कुन–कुन विषय समेटेर दस्तावेजीकरण गर्ने भन्नेमा लामो समयसम्म दुवै पक्षबीच रस्साकस्सी चलेको थियो। अन्ततः बुधबार सिंहदरबारमा आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति जुट्यो।

भदौ २३ र २४ को आन्दोलनपछि नै अन्तरिम सरकार गठन भए पनि करिब तीन महिनापछि आएर मात्र यो औपचारिक सम्झौता सम्पन्न भएको हो। आन्दोलनको ‘अपराधिकरण’ बढ्दै गएको भन्दै जेन–जीको निरन्तर दबाबपछि सरकारले वार्ता टेबलमा आएर लेखि‍त सम्झौतामार्फत निष्कर्ष निकालेको हो।

बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा सरकार र जेन–जी प्रतिनिधिबीच लिखित सम्झौता भएको हो। सम्झौताअनुसार सरकारले जेन–जी आन्दोलनलाई ‘जनआन्दोलन’को मान्यता दिने, साथै संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको छ।

यदि सरकारले सहमतिबमोजिम कदम चाल्न ढिलाइ गरे पुनः सडक आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी जेन–जी समूहहरूले दिएका थिए। उनीहरूले दबाब मात्र नदिई आफ्नैतर्फबाट सम्झौताको प्रारम्भिक मस्यौदा समेत सरकारलाई बुझाएका थिए। सोही मस्यौदाको आधारमा पटक–पटक छलफल गरी दुवै पक्षबीच दस बुँदे सहमति बनेको हो।

हेर्नुहोस् सम्झौता पत्र-