निर्वाचन आयोगले समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणालीअन्तर्गत जनसङ्ख्याका आधारमा समूहगत प्रतिशत निर्धारणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र, २०७४ ले तोकेको व्यवस्थाअनुसार दलित, आदिवासी/जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू र मुस्लिम समुदायका लागि प्रतिशत तय गरिनेछ।

यसका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव सुभाषकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा आयोगका प्रतिनिधि, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रतिनिधि सहित समिति गठन गरिएको छ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार उक्त समितिलाई राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ का तथ्याङ्कका आधारमा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत तय गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

समानुपातिक श्रेणीका लागि जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिशत निर्धारणका विषयमा गृह मन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी, मुख्यसचिव सुमनराज अर्याल, निर्वाचन आयुक्त डा. जानकी तुलाधर, गृहसचिव रामेश्वर दङ्गाल, प्रमुख तथ्याङ्क अधिकृत मधुसुदन बुर्लाकोटीलगायत पदाधिकारीबीच छलफल भएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।