राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच औपचारिक रूपमा पार्टी एकताको घोषणा भए पनि व्यवहारमा दुवै दलबीच एजेन्डागत एकता हुन नसकेको संकेत देखिन थालेको छ। एकता घोषणापछि पनि नेताहरू एउटै धारमा उभिन नसकेको भन्दै उज्यालो नेपाल पार्टी पक्षधर नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन्।

विशेषगरी रास्वपा उपसभापति कुलमान घिसिङ निकट नेताहरूले ‘एजेन्डाबेगर हतारमा गरिएको एकता’ पछि गएर बोझिलो बन्ने चेतावनी दिन थालेका हुन्। उनीहरूको भनाइमा केवल नेतृत्व तहको सहमतिका भरमा गरिएको एकताले जनतामा अपेक्षित परिवर्तन अनुभूति गराउन सक्दैन।

पुस १४ गते एकता हुनुअघि नै उज्यालो नेपाल पार्टीभित्र ‘घन्टी’ चुनाव चिह्नले सबै वैचारिक आस्थालाई समेट्न नसक्ने भन्दै असहमति उठेको थियो। तिनै नेताहरू अहिले रास्वपासँग संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, पहिचान र गणतन्त्रका विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन्।

उज्यालो नेपाल पार्टीका पहिचान पक्षधर नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका बेला पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङ स्वयं पनि रास्वपासँग सशंकित देखिएका छन्। कुलमान निकट तथा केही समयअघिसम्म उज्यालो पार्टीका प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्य रहेका एक नेताले भने, “हामीले पद र अधिकार त्याग्यौँ, किनकि पदभन्दा महत्वपूर्ण जनतामा परिवर्तन महसुस हुनु हो। तर संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, पहिचान र गणतन्त्र स्वीकार्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान हो। चार दिन बितिसक्दा पनि रास्वपाबाट स्पष्टता आएको छैन, त्यसैले शंका बढेको हो।”

उनका अनुसार गणतन्त्र स्वीकार गरे पनि त्यससँग जोडिएका संवैधानिक उपलब्धिमा रास्वपा सहमत नभए एकताबाट बाहिरिनेसम्मको निष्कर्षमा उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरू पुगेका छन्। “गणतन्त्रका उपलब्धि नस्वीकार्ने हो भने सँगै जान सकिँदैन। यसबारे छलफल गर्न रास्वपा इच्छुक देखिएन। यस्तो अवस्थामा एकता उपयुक्त हुँदैन। हामी प्रतिगमनतर्फ जान्नौँ,” ती नेताले स्पष्ट पारे।

पार्टी संरक्षक कुलमान घिसिङ पनि यही एजेन्डामा अडिग रहेको दाबी गर्दै उनले भने, “यदि रास्वपाले स्पष्टता नदिए कुलमानज्यू पनि एकताबाट बाहिरिनु हुन्छ। त्यसपछि उज्यालो पार्टीलाई अलग्गै अघि बढाइन्छ।”

उज्यालो नेपाल पार्टीले रास्वपासँग संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, पहिचान र गणतन्त्रबारे लिखित सहमति हुनुपर्ने अडान लिएको छ। एजेन्डा नमिले एकतामा नजान जिल्ला–जिल्लाबाट सुझाव आएको नेताहरू बताउँछन्।

एकता घोषणाअघि उज्यालो नेपाल पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा बुझाइसकेको थियो। एकता सहमति भएपछि सोही दिन बेलुका आयोग पुगेर सूची फिर्ता लिँदै रास्वपालाई १८ जनाको नाम समानुपातिकतर्फ सिफारिस गरेको थियो।

तर शुक्रबार उज्यालो नेपाल पार्टी पुनः निर्वाचन आयोग पुगेको छ। “सामाजिक न्याय र एजेन्डामा कुरा नमिले के गर्ने भन्ने विषयमा बुझ्न आयोग गएका हौँ,” एक नेताले बताए। तर आयोग स्रोतका अनुसार उज्यालो पार्टी छुट्टै समानुपातिक बन्दसूची बोकेर आयोग पुगेको थियो।

आयोग स्रोतका अनुसार शुक्रबार दिउँसो पार्टी अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय स्वयं आयोग पुगेका थिए। उनीसँगै अर्का एक सदस्यले छुट्टै बन्दसूची पेश गर्न प्रयास गरेका थिए। तर समानुपातिक सूची बुझाउने समयसीमा सकिएको भन्दै आयोगले उनीहरूलाई फर्काइदिएको हो।

उनीहरूले ‘५० हजार बुझाएर रसिद लिइसकेको’ भन्दै ११० जनाको सूची पेश गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए। प्रमुख कार्यबाहक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले कानुन शाखामा पठाएपछि, कानुनतः सम्भव नभएको जवाफ आएपछि उनीहरू फर्किएका थिए।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय स्वयं रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा रहेका व्यक्ति हुन् र एकता सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने नेतामध्ये एक हुन्। उज्यालो नेपाल पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले नाम गोप्य राख्ने शर्तमा पार्टीभित्र व्यापक असन्तुष्टि रहेको बताए। “तल्लो तहसम्म असन्तुष्टि चुलिएको छ। अब धेरै दिन धान्न गाह्रो भइसकेको छ। त्यसैले एकताको विषय छिटो टुंगोमा नपुगे जे पनि हुन सक्छ,” उनले चेतावनी दिए।

एकता घोषणा भए पनि उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरू अहिलेसम्म रास्वपाको कार्यालय पुगेका छैनन्। उनीहरू बाहिरै बसेर आ–आफ्नै चुनावी गतिविधिमा सक्रिय छन्। पार्टी संरक्षक कुलमान घिसिङ काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ मा चुनावी प्रचारमा व्यस्त छन्।

यी सबै घटनाक्रमबीच चर्किँदै गएको विवादलाई दुवै दलको नेतृत्वले कसरी व्यवस्थापन गर्छ र एकता औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन्छ कि व्यवहारमा पनि अघि बढ्छ, त्यो भने आगामी दिनले देखाउनेछ।