नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको विवाद समाधानका लागि महामन्त्री गगन थापा र संस्थापन पक्षका नेता रमेश लेखकबीच भेटवार्ता भएको छ। तर, उक्त भेटवार्तामा कुनै सहमति नजुटेको नेताहरूले बताएका छन्।

गएराति दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको संस्थापन इतर पक्षका नेता प्रकाश स्नेही रसाइलीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार भेटका क्रममा लेखकले अघि सारेको प्रस्तावलाई महामन्त्री थापाले अस्वीकार गरेका थिए। यद्यपि, लेखकको प्रस्तावबारे भने रसाइलीले खुलाउन चाहेनन्।

नेपाली कांग्रेसभित्र २ हजार ४८८ महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन्। उनीहरूकै पहलमा पुस २७ र २८ गते काठमाडौँको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ।

पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको माग भएको तीन महिनाभित्र बोलाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि केन्द्रीय समितिले सो समयमै महाधिवेशन नबोलाएको आरोप उनीहरूको छ। यही कारण देखाउँदै उनीहरूले पुस २३ गते आफैँ विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका हुन्। उक्त आह्वानमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

यसअघि पुस १८ र २४ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले नियमित १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया सुरु भइसकेकाले सोही अवधिमा विशेष महाधिवेशन आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। बैठकले संवेदनशील अवस्थामा विशेष महाधिवेशन गर्दा पार्टी विभाजनको जोखिम बढ्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। ‘वर्तमान संवेदनशील अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्नु पार्टीको हितमा छैन, यसले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजान सक्छ,’ बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

कार्यसम्पादन समितिले अवैधानिक रूपमा आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशन वैधानिक हुन नसक्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गरी २०८३ वैशाख २८–३१ गते महाधिवेशन मिति तय भइसकेको उल्लेख गर्दै नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन वैधानिक नहुने दाबी गरिएको छ।

तर, विशेष महाधिवेशनका पक्षधर महामन्त्री थापाले भने नियमित महाधिवेशनको क्यालेन्डर घोषणा हुँदैमा विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। ‘नियमित महाधिवेशनको क्यालेन्डर घोषणा भएपछि विशेष महाधिवेशनको अर्थ रहँदैन भन्नु मागको आधारभूत कुरालाई नै बिर्सिनु हो,’ थापाले कार्यसम्पादन समिति बैठकमा बताएका थिए।

उनले चुनावअघि नै नेतृत्व फेर्ने मागलाई नियमित महाधिवेशनको प्रक्रियामा अल्झाएर पन्छाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै पार्टी विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको औचित्य अझै कायम रहेको दाबी गरेका छन्।