नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित (गगन समूहका) महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले ७ बुँदे ध्यानाकर्षण सार्वजनिक गर्दै शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकता दाबी गर्दै दिएको निवेदनप्रति आपत्ति जनाएका छन्।
घिमिरेले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले मतदान वा सर्वसम्मतिबाट नेतृत्व चयन गरिसकेको अवस्थामा अहिले उठाइएको विवादलाई राजनीतिक प्रपोगाण्डा मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भई नेतृत्व चयन भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केबल राजनीतिक प्रपोगाण्डा हो,’ उनले भनेका छन्।
उनले तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिँदै विशेष महाधिवेशनको मागलाई बेवास्ता गरेको र चार महिना पछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत नरहेको दाबी गरेका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा विशेष महाधिवेशनको मागपत्रमा हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिमध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र हस्ताक्षर फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।
आफैँ उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशनबारे ‘हल्ला मात्रै सुनेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएकोप्रति घिमिरेले उदेकलाग्दो टिप्पणी भनेका छन्।
उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा ४६३५ जना कुल महाधिवेशन सदस्यमध्ये २४८८ जना अर्थात् ५४.५८ प्रतिशतको समर्थन रहेको थियो। त्यस्तै, विशेष महाधिवेशनमा सहभागी सदस्य संख्या २६५२ जना अर्थात् ५७.२१ प्रतिशत पुगेको तथ्य उनले सार्वजनिक गरेका छन्।
ध्यानाकर्षण
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले निर्वाचन आयोगमा पुगेर उठाएका केही विषयप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
१.नेपाली कांग्रेसको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भई केन्द्रीय कार्यसमितिको गठन समेत भइसकेर आवश्यक सम्पूर्ण दस्ताबेजहरू निर्वाचन आयोगमा पुगिसकेको पृष्ठभूमिमा केही महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्याको फिर्ताको प्रसङ्ग तर्कहीन छ।
२.महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भएर मतदान वा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन समेत भइसकेपछि यो विषय उठाउनु केबल “राजनीतिक प्रपोगाण्डा”मात्र हो।
३.तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो वैधानिक दायित्वबाट पन्छिएर विशेष महाधिवेशनको मागलाई ३ महिनासम्म छलफलको विषय नबनाउने र विशेष महाधिवेशन नै औचित्यपूर्ण छैन भनी तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिले निर्णय गर्ने,नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिकाको पालना नगर्ने, क्रियाशील नवीकरण,वितरणको कार्य सम्पन्न समेत नगरीकन बिना सूचना वडा अधिवेशन रोक्ने,त्यसको दुईदिन पछि तत्कालीन कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर ४ महिना पछि नियमित महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नु विधिसम्मत देखिँदैन।तत्कालीन केन्द्रीय समिति आफैँ तत्कालीन कार्यतालिकाको उल्लंघनकर्ता हो।
४.तत्कालीन केन्द्रीय समितिले आफ्नो म्याद माघ मसान्तसम्म मात्र बढाएको तर कार्यसम्पादन समितिले म्याद गुज्रिएको ३ महिना पछिको मिति राखेर नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्नु सरासर अवैधानिक कार्य हो।
५.विशेष महाधिवेशन आयोजनाको लागि निवेदनमा हस्ताक्षर गरेका सम्पूर्ण प्रतिनिधि मध्ये जम्मा २९ जना महाधिवेशन सदस्यले मात्र फिर्ता लिएको अभिलेख सचिवालयमा छ।
६.आफैँ उपस्थित भएर विशेष महाधिवेशनको मागपत्र बुझ्ने तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिले विशेष महाधिवेशन बारे हल्ला मात्रै सुनेको भन्नु उदेकलाग्दो देखिन्छ।
७.विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा २४८८ जना महाधिवेशन सदस्यको संख्या रहेको,जुन सम्पूर्ण सदस्य संख्या ४६३५ को ५४.५८% रहेकोमा महाधिवेशनमा सहभागी संख्या २६५२ अर्थात् ५७.२१% रहेको जानकारी गराइन्छ।
केन्द्रीय कार्यालयबाट प्रवक्ता मार्फत अफिसियल धारणा आउँदैछ।
जय नेपाल !
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस