नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) को सर्वोच्च प्राज्ञिक पद उपकुलपतिमा बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति भएपछि वैज्ञानिक तथा बौद्धिक वृत्तमा व्यापक असन्तुष्टि र आक्रोश पैदा भएको छ। शिक्षा र अन्य विश्वविद्यालयहरूमा खुला दरखास्त आह्वान गरी उपकुलपति छनोट गरिए पनि वैज्ञानिक अनुसन्धान र नवप्रवर्तनको मुलुककै शीर्ष निकाय नास्टमा भने गोप्य रूपमा नियुक्ति गरिएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको सिफारिसमा नास्टका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले गत असार ३२ गते काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वप्राध्यापक एवं बायोटेक्नोलोजीविद् प्रा.डा. जनार्दन लामिछानेलाई उपकुलपति नियुक्त गरेका हुन्। मन्त्री महावीर पुनको सिफारिसमा भएको यस नियुक्तिमा कुनै खुला प्रतिस्पर्धा वा सार्वजनिक विज्ञापन गरिएको छैन । 

खुला प्रतिस्पर्धा र योग्यता (मेरिटोक्रेसी) लाई लत्याएर गरिएको यस कदमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव प्राप्त, उच्च डिग्रीधारी र अनुसन्धानमा अब्बल ठहरिएका हजारौँ योग्य वैज्ञानिकहरूलाई प्रतिस्पर्धाको अवसरबाट वञ्चित गराएको छ। सरकारी निकायहरूबीच नै उपकुलपति छनोटमा देखिएको यो दोहोरो मापदण्डले नवप्रवर्तनमा लाग्न चाहने युवा वैज्ञानिकहरूको भविष्य र उत्साहमाथि चिसो पानी खन्याइदिएको छ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालयका प्रा.डा. विभूतिरञ्जन झाले नास्टको वर्तमान संरचनागत र कानुनी सुधार नगरी प्राज्ञिक साख जोगिन नसक्ने बताएका छन्। "पुराना ऐन-नियम संशोधन गरी पूर्ण रूपमा मेरिटमा आधारित नेतृत्व ल्याउनु पर्नेमा दलगत आस्थाका आधारमा बिनाप्रतिस्पर्धा उपकुलपति तोकिनु दुखद हो," डा. झाले भने, "राजनीतिक वा प्रशासनिक भागबन्डामा आधारित यस किसिमको नियुक्तिले संस्थाको स्वायत्तता, अनुसन्धानको गुणस्तर र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतालाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाउँछ।"

नवनियुक्त उपकुलपति लामिछाने काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ साइन्समा लामो समय प्राध्यापनरत बायोटेक्नोलोजीविद् हुन्। उनी यसअघि नास्टको व्यवस्थापन परिषद् सदस्यका रूपमा समेत कार्यरत थिए। तर, प्रक्रियागत पारदर्शिता र खुला प्रतिस्पर्धाविना भएको यस नियुक्तिले नास्टजस्तो प्राज्ञिक संस्थालाई मन्त्रालयको आदेशपालक निकायमा सीमित गर्ने जोखिम बढाएको टिप्पणी शिक्षाविद्हरूको छ।