सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।

'दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि' तत्काल स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा मुख्यमन्त्री भट्टले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।

वन पैदावारको उपयोगसँगै यसको संरक्षणलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले स्पष्ट पारेका छन्। सुदूरपश्चिममा उपलब्ध वन स्रोतको दिगो उपयोगमार्फत राजस्व वृद्धि, आर्थिक गतिविधि विस्तार र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने भए पनि वन स्रोतको दुरुपयोग हुन नदिन सरकार उत्तिकै सचेत रहेको उनको भनाइ थियो।

विगतमा 'वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन' का क्रममा देखिएका समस्या र कमजोरी दोहोरिन नदिन दिगो वन व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित र पारदर्शी ढङ्गले अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। वन पैदावारको सदुपयोगबाट प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुग्ने गरी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए।

यसैबीच, सरकारले कार्यविधि समयमै कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेशले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सम्भावित राजस्व गुमाएको सामुदायिक वनका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन्। यसबाट वन पैदावारमा आधारित आयआर्जन र रोजगारीका अवसरसमेत प्रभावित भएको उनीहरूको भनाइ छ।

कार्यविधि तत्काल स्वीकृतिको माग गर्दै विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा वनसम्बद्ध संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले मुख्यमन्त्री भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। आफ्ना माग सम्बोधन नभए सडक आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिँदै उनीहरूले संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिसमेत गठन गरिसकेका छन्।

वन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि कार्यान्वयनको ढिलाइ अन्त्य गर्दै वन स्रोतको संरक्षण, सदुपयोग र आर्थिक लाभबीच सन्तुलन कायम गर्न कडा माग अघि सारेका छन्।