बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा आजदेखि पाँचौँ पटक बाघ गणना सुरु गरिएको छ। निकुञ्जभित्र क्यामेरा जडान गरी गणना प्रक्रिया अघि बढाइएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव गोविन्द शर्माले बताएका छन् ।

उनका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा बर्दियामा बाघको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। “यहाँ बाघको सङ्ख्या करिब आठ गुणाले बढेको छ,” सचिव शर्माले भने, “बाघको वृद्धिसँगै संरक्षणको चुनौती पनि उत्तिकै बढेको छ।”

तर बाघ गणना सुरु भएकै दिन दुःखद घटना भएको छ। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका–१० स्थित बैदीको फेनापति सामुदायिक वनमा बाघको आक्रमणबाट पार्वती डाँगीको मृत्यु भएको छ।

नेपालले अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार एक दशकमा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने लक्ष्य लिएको थियो। उक्त लक्ष्यभन्दा बढी बाघको सङ्ख्या वृद्धि भएको सचिव शर्माको भनाइ छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका अनुसार हाल नेपालमा ३५५ वटा पाटेबाघ छन्। तीमध्ये करिब १२५ बाघ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेका छन्।

यद्यपि पछिल्लो समय बाघको मृत्यु पनि बढ्दो छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अशोक रामका अनुसार पछिल्ला वर्षमा २१ वटा पाटेबाघ मरेका छन्। बाढीपहिरो, चोरी सिकारी, आपसी लडाइँ तथा प्राकृतिक कारणले निकुञ्ज र सामुदायिक वनमा रहेका बाघको मृत्यु भएको उनले बताए।

बाघको सङ्ख्या बढ्नुमा संरक्षण, सुरक्षा, आवास विस्तार र सिकार नियन्त्रणलाई मुख्य कारण मानिएको छ। पछिल्लो गणनापछि संरक्षणको प्रभावकारिता कति छ भन्ने तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिने निकुञ्जले जनाएको छ। तर बाघको सङ्ख्या बढेसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि तीव्र बनेको अधिकारी र स्थानीय दुवैले स्वीकार गरेका छन्।

निकुञ्जको तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा बर्दियामा ३२२ वन्यजन्तुको मृत्यु भएको छ भने ४२३ वन्यजन्तुको उद्धार गरिएको छ। सवारी दुर्घटना, तारजालीमा अड्किनु, कुकुरको आक्रमण, रोग, विद्युत् प्रवाह, प्राकृतिक कारण र आपसी द्वन्द्व वन्यजन्तु मृत्युका प्रमुख कारण रहेका छन्।

बाघको मृत्युमा आपसी लडाइँ पनि मुख्य कारणमध्ये एक हो। क्षेत्राधिकारका लागि वयस्क बाघबीच हुने प्रतिस्पर्धामा धेरैजसो मृत्यु हुने गरेको निकुञ्जका कर्मचारी बताउँछन्।

मानवीय दृष्टिले हेर्दा बाघसँगको द्वन्द्व झनै पीडादायी बन्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो दुई महिनामै चार जनाले बाघको आक्रमणबाट ज्यान गुमाइसकेका छन्। पछिल्ला तीन वर्षमा नेपालभर ५३ जनाको मृत्यु भएको छ, जसमा ३४ जना बर्दियाका मात्रै छन्।

बर्दियाका मधुवन, बारबर्दिया र गेरुवा क्षेत्रलाई बाघ आक्रमणका उच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा चिनिएको छ। मधुवन नगरपालिका–३ धनौराकी रमिता थारूको घटना यस क्षेत्रकै सबैभन्दा मार्मिक मानिन्छ। उनले २०७७ कात्तिकमा एकैदिन श्रीमान् र भाइ गुमाएकी थिइन्।

जङ्गलमा हराएका श्रीमान् खोज्न गएकी रमिताले दुवै परिवार सदस्य गुमाउनुपरेको थियो। अहिले उनी सानो घर, पाँच कट्ठा जमिन र दुई छोरीको पालनपोषणको जिम्मेवारीसँग सङ्घर्ष गरिरहेकी छन्। आर्थिक अभाव, रोजगारीको कमी र मनोवैज्ञानिक आघातले उनको जीवन थप कठिन बनेको छ।

उनकी भाउजु पूजा थारूले पनि श्रीमान् गुमाएकी छन्। निकुञ्जले प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ राहत दिए पनि त्यो दीर्घकालीन जीवनयापनका लागि पर्याप्त नभएको परिवारजनको गुनासो छ।

स्थानीयका अनुसार राहत रकम उपलब्ध भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, आयआर्जन र दीर्घकालीन खर्च व्यवस्थापनमा ठूलो कठिनाइ भइरहेको छ। कागजात र प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा धेरै पीडितले समयमै राहत नपाउने गुनासो पनि छ।

बर्दियाको खाता करिडोर बाघ संरक्षणका दृष्टिले अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त क्षेत्र हो। राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका कार्यालय प्रमुख अजित तुम्बाहाम्फेका अनुसार यही कारण यहाँ बाघको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको हो। यस क्षेत्रले ‘टी–एक्स–टु’ अन्तरराष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त गरिसकेको छ।

तर यही करिडोर अहिले मानवीय दृष्टिले सबैभन्दा जोखिमपूर्ण क्षेत्र बनेको छ। मधुवन–३ मा मात्रै पछिल्ला वर्षमा ११ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। स्थानीयका अनुसार बाघ नियन्त्रण, वन व्यवस्थापन र राहत कार्यक्रम अझ प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।

निकुञ्जले तारबार, सोलार फेन्स र आरसिसी पर्खाल निर्माण गरे पनि ती पूर्ण रूपमा प्रभावकारी नभएको अधिकारीहरू स्वीकार गर्छन्। बाघ उच्च क्षमताका जनावर भएकाले अवरोध नाघ्ने, भत्काउने वा कमजोरी खोजेर बस्ती पस्ने गर्छन्।

निकुञ्जका वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत अशोक रामका अनुसार मानव–बाघ द्वन्द्व समाधानका लागि पूर्वाधार मात्रै पर्याप्त हुँदैन। “मानवीय व्यवहारमा परिवर्तन, जोखिम पहिचान र समन्वित व्यवस्थापन आवश्यक छ,” उनले भने।

आक्रमणबाट बचेर घाइते भएकाको उपचार पनि ठूलो चुनौती बनेको छ। २०८२ भदौमा आक्रमणमा परेकी जुनाकुमारी चौधरीको उपचारमा डेढ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको परिवारको भनाइ छ। वर्तमान निर्देशिकाअनुसार दिइने दुई लाख रुपैयाँ राहतले वास्तविक खर्च धान्न नसक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

मानिससँगै पशुधनको क्षति पनि ठूलो छ। तीन वर्षमा बाघले बर्दियामा ८४१ पशुपन्छी मारेका छन्। विपन्न समुदायका लागि पशुधन नै मुख्य आम्दानीको स्रोत भएकाले यसले आर्थिक सङ्कट झन् गहिरो बनाएको छ।

राहत प्रणालीमा कानुनी अस्पष्टता, क्षमता अभाव र समन्वयको कमी रहेको अधिकारीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन्। डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विजय राज सुवेदीका अनुसार अधिकांश आक्रमण सामुदायिक र सरकारी वन क्षेत्रमा हुने गरेका छन्, तर निर्देशिकाले निकुञ्ज क्षेत्रका लागि मात्र स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन र जीवनस्तर सुधारका लागि ‘प्रधानमन्त्री बाघ संरक्षण तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि एक अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने योजना छ।

बर्दियामा बाढी, कटान र बाघ आक्रमणका कारण ठूलो विस्थापन पनि भएको छ। गेरुवा नदीको कटानले १ हजार २०० बिघाभन्दा बढी जमिन बगाएको छ र एक हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएका छन्। करिब ३०० परिवार विस्थापित भइसकेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालले बाघ संरक्षणमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे पनि त्यसको बोझ स्थानीय समुदायले व्यहोर्नु परेको छ। बाघ विज्ञ डा. बाबुराम लामिछानेका अनुसार अब नेपालको संरक्षण मोडल मानिस र वन्यजन्तुको सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्छ।

“बाघको सङ्ख्या बढाउने लक्ष्य पूरा भयो, अब मानिसको सुरक्षाका लागि दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ,” उनको भनाइ छ।

बर्दियाको अनुभवले संरक्षणमा नेपाल सक्षम रहेको देखाएको छ। तर यसको दीर्घकालीन टिकाउ प्रभावका लागि मानवीय पक्षलाई प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य देखिन्छ। द्वन्द्व न्यूनीकरण, राहत प्रणाली सरल र प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षित बसोबास सुनिश्चित गर्ने र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने नीति अबको प्रमुख चुनौती बनेको छ।