राष्ट्रिय गौरवका योजनामा सूचीकृत रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार गरेका छन्। डेढ दशकदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको आयोजनाको उद्घाटन ओलीमार्फत गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री ओलीले रानी, जमरा र कुलरिया तर्फको १४ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा, ४.७१ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना र यसको प्रसारण लाइनको एकैसाथ उद्घाटन गरेका हुन्।

आयोजनाका सूचना अधिकारी नवीन पौड्यालका अनुसार हालसम्म सिँचाइ आयोजनाको ७५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। बाँकी २५ प्रतिशत कार्य आगामी ६ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उनका अनुसार, "पूर्ण आयोजना निर्माणको काम अझ बाँकी भए पनि प्रमुख सिँचाइ सुविधा, जलविद्युत् उत्पादन र प्रसारण लाइनको कार्य सम्पन्न भइसकेकाले उद्घाटन गरिएको हो।"

सिँचाइ सुविधा २०७६ सालमै १४ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रमा पुगी सकेको थियो। सोही वर्षको १ साउनमा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सो क्षेत्रलाई सिँचाइ सेवा उपलब्ध गराइएको घोषणा गरेका थिए।

यसैगरी, जलविद्युत् तथा प्रसारण लाइन निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भई करीब डेढ वर्षअघि विद्युत् उत्पादन सुरु भइसकेको छ। तर, अझैसम्म यसका सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत भएको छैन।

आयोजनाले करीब १ अर्ब रुपैयाँको लागतमा जलविद्युत् गृह निर्माण गरेको छ। उत्पादित विद्युत् बिक्रीबाट आगामी २५ वर्षभित्र आयोजनामा गरिएको लगानी असुलिने अनुमान गरिएको छ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको निर्माण कार्य आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु गरिएको थियो। सूचना अधिकारी पौड्यालका अनुसार आयोजनाको मूल उद्देश्य रानी, जमरा र कुलरिया सिँचाइ प्रणाली अन्तर्गत १४ हजार ३ सय हेक्टर, नयाँ शाखा नहरमार्फत ६ हजार हेक्टर, र पथरैयादेखि कान्द्रा नदीसम्मको थप १८ हजार हेक्टर गरी कुल ३८ हजार ३ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु हो।

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार २० हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रको काम आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर हालको प्रगति अनुसार सो कार्य सम्पन्न हुन अझै छ वर्ष लाग्ने देखिएको छ।

नेपाल सरकार र विश्व बैंकको संयुक्त लगानीमा निर्माण भइरहेको यस आयोजनाको कुल लागत २७ अर्ब ७० करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। खरिद गुरुयोजना २०७४ सालको चैत १५ गते स्वीकृत भएको भए पनि तोकिएको समयसीमा भित्र काम नसकिँदा लागत क्रमशः बढिरहेको छ।