काठमाडौं । सरकारले सुन कारोबारमा उत्पन्न भएको तेहरो करको समस्या समाधान गर्ने गरी व्यवस्था संशोधन गरेको छ । अब बैंक वा ठूला व्यवसायीबीच हुने सुन कारोबारमा विलासिता कर लाग्ने छैन । तर, उपभोक्ताले सुन वा सुनका गहना खरिद गर्दा भने २ प्रतिशत विलासिता शुल्क तिर्नैपर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक पाण्डेका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि व्यवसायीले अर्को व्यवसायलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सुन बिक्री गर्दा विलासिता कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको हो । तर, उपभोक्ता स्तरमा भने २ प्रतिशत कर कायम रहनेछ ।

सरकारले १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत सबै किसिमका सुन र गहनामा विलासिता कर लगाउने घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि भने १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुनको गहना एकैपटक किन्दा मात्र कर लाग्ने व्यवस्था थियो । नयाँ बजेटले थ्रेसहोल्ड हटाएर सानो–सानो मूल्यका गहनामा समेत विलासिता कर तिर्नुपर्ने बनाएको थियो ।

यस्तै, यसपालिको बजेटले हिरा, निलम, रुबी, पन्ना लगायतका बहुमूल्य धातु तथा पत्थरमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि अनिवार्य गरेको छ । यी बहुमूल्य पत्थर प्रायः सुन वा चाँदीमा जडेर गहना बन्ने भएकाले अब त्यस्ता गहनामा भ्याटसहित विलासिता शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।