काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) सम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था, लघुवित्त संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकहरूले गर्ने खर्चमा थप कडाइ गरेको छ।

संशोधित मार्गदर्शनअनुसार संस्थाहरूले अर्धवार्षिक अवधि सुरु हुनु अघि नै सो अवधिभित्र हुने सीएसआर खर्चको सूची राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्नेछ । यसअघि नै लागू भएको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सोही वर्षभित्र खर्च गर्नुपर्ने र प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधानलाई निरन्तरता दिँदै शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, वित्तीय साक्षरता, दीगो विकास लक्ष्यलगायत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र विस्तार गरिएको छ ।

तर, ब्राण्ड प्रवर्द्धन, बजार विस्तार, प्रायोजन, विज्ञापन, र्‍याली, राजनीतिक दलका कार्यक्रमलाई सहयोग, नाफामूलक गतिविधि, आफूसँग सरोकार राख्ने समूह वा व्यक्तिलाई सहयोगका नाममा चन्दा वा उपहार दिने खर्चलाई सीएसआर अन्तर्गत राख्न नपाइने प्रष्ट गरिएको छ । त्यस्तै, ठूला विकास आयोजनामा गरिएको खर्च वा कर्मचारी तथा निजी आयोजनामा प्रयोग भएको रकमलाई पनि सीएसआर मानिने छैन ।

संस्थाहरूले सहयोग प्राप्त गर्ने संस्था वा लाभग्राहीले सो रकम तोकिएको उद्देश्यमा नै खर्च भएको प्रमाणित विवरण समेत अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । लक्षित वर्ग पहिचानका लागि सरकारी निकाय वा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका तथ्याङ्कलाई आधार बनाउन सकिने र सो विवरण अर्धवार्षिक सूचीसँगै खुलाउनुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले सीएसआर कोषको रकम गरिब तथा विपन्न वर्ग लक्षित कार्यक्रमबाहेक अन्यत्र खर्च गरिएको पाइएमा सम्बन्धित संस्थामाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

हेर्नुहोस् पूर्णपाठ