२९ चैत २०८१ मा रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नेपालको अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझावसहित बुझाइएको सो प्रतिवेदन पाँच महिनापछि खनाल आफैंले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् ।

२०७८/७९ देखि आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार समग्र माग पक्ष कमजोर भई आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । उपभोगमा गिरावट, लगानीमा ह्रास, कर्जा प्रवाह कम हुनु, घरजग्गा कारोबार घट्नु, सहकारी प्रणालीमा लाखौँको बचत फस्नु, सरकारी भुक्तानी ढिलाइ, निर्माण क्षेत्र संकटमा पर्नु जस्ता कारणहरूले अर्थतन्त्र प्रभावित भएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा माग पक्ष मात्र होइन, आपूर्ति पक्षमा समेत संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने बताइएको छ । उत्पादन लागत घटाएर प्रतिस्पर्धा बढाउने, लगानीयोग्य वातावरण बनाउन कानुनी अवरोध कम गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र स्वतन्त्रतापूर्ण आर्थिक गतिविधिलाई प्रोत्साहन गर्ने सन्देश प्रतिवेदनमा केन्द्रमा छ ।

खनाल आयोगले एक दर्जनभन्दा बढी ऐन खारेज गर्ने, केही संशोधन गर्ने र नयाँ कानुन ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ। कृषि, वन, खानी, जलस्रोत, पर्यटन र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रलाई वृद्धिका प्रमुख आधार मानी ती क्षेत्रमा अवसर विस्तार गर्न नीतिगत तथा कार्यक्रमिक हस्तक्षेप आवश्यक ठहर गरिएको छ।

सार्वजनिक वित्तका विषयमा भने आयोगले हालैका कर सुधार र खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त ठानेर सीमित टिप्पणी मात्र गरेको छ। प्रत्येक निकायले आफ्नै सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।

अर्थमन्त्री खनाल अब आफ्नै प्रतिवेदनमा समेटिएका सुधारहरू कार्यान्वयन गर्ने जिम्मामा पुगेका छन्। उनले त्यसलाई कत्तिको सफलतापूर्वक अघि बढाउने हुन् भन्ने भने समयले देखाउने छ ।