सरकारले सांसदसहित राजनीतिक पदाधिकारीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । असोज ५ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबारे अर्थ मन्त्रालयले सो जानकारी दिएको हो ।

को पाउने, को नपाउने?

मन्त्रालयका अनुसार सांसद र अन्य राजनीतिक पदाधिकारीले अब स्वकीय सचिव राख्न पाउने छैनन् । तर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख तथा संघीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न सक्नेछन् ।

यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाहेक अन्य पदाधिकारीले सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्न र प्राथमिकताका आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्न यो निर्णय गरिएको जनाएको छ । निर्माणाधीन र स्रोत सहमति भएका आयोजनाले बने निरन्तरता पाउनेछन् । तर, महत्वहीन र पूर्वतयारी नभएका नयाँ साना आयोजनामा बजेट रोक्का गरिनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट गर्न सकिने खुद्रा आयोजनामा संघीय मन्त्रालयहरूले विनियोजन गरेको बजेट रोक्का गरिने भएको छ ।

अघिल्लो वर्ष दायित्व सिर्जना भए पनि भुक्तानी बाँकी रहेका कामलाई भने आवश्यकता अनुसार रोक्का फुकुवा गरिनेछ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी मन्त्रालय, निकाय, प्रदेश सरकार, र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका लागि पठाइएको छ।

सरकारले चालु खर्च घटाउन थप कडा उपायहरू यस्ता छन् :

• अत्यावश्यकबाहेक तालिम, गोष्ठी र सेमिनार सरकारी हल वा अनलाइनमार्फत मात्र सञ्चालन हुने ।
• सरकारी खर्चमा हुने विदेश भ्रमण रोक्का ।
• पदाधिकारी र कर्मचारीलाई नियमित बैठक भत्ता नदिने, तर कानुनबमोजिम बनेका समितिको कामका लागि कार्यालय समयबाहेकको बैठकमा भत्ता दिने।
• अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना नगर्ने, प्राविधिक आवश्यकता बाहेक स्थायी दरबन्दी खोल्ने नीति नलागु गर्ने ।
• विशेषज्ञ सेवाका लागि स्थायी दरबन्दीको सट्टा परामर्श सेवा लिने ।
• अर्थ, गृह, परराष्ट्रसहितका मन्त्रालयमा सङ्गठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी अनावश्यक संरचना र दरबन्दी कटौती गर्ने ।
• पदाधिकारीले एकभन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गर्न नपाउने ।
• नयाँ सवारी साधन खरिद नगरी उपलब्ध साधनबाटै व्यवस्थापन गर्ने ।
• निर्णयहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित निकाय प्रमुखले नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने ।

सरकारले यस्ता उपायहरूले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।