राजनीतिक अस्थिरता र शासन व्यवस्थाप्रतिको असन्तुष्टिले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘साउथ एसिया डेभलपमेन्ट अपडेट : रोजगार, एआई र व्यापार’ अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०२६ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घटेर २.१ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको हो।

यसअघि विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा ५.२ प्रतिशत र आगामी वर्षमा ५.५ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। तर, पछिल्ला राजनीतिक उथलपुथल र आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विश्व बैंकका अनुसार गत सेप्टेम्बरमा नेपालले दशकौंयताकै ठूलो राजनीतिक अशान्ति अनुभव गर्‍यो। सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्धको आन्दोलन देशव्यापी अशान्तिमा परिणत हुँदा ठूलो मानवीय र आर्थिक क्षति पुगेको बताइएको छ। आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक तथा निजी पूर्वाधारमा भएको क्षतिको मूल्यांकन अझै जारी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त सरकारी सेवा र मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचारले युवामा शासनप्रति असन्तुष्टि बढेको विश्व बैंकको विश्लेषण छ। युवा असन्तुष्टिका कारण र लगानीको अनिश्चितताले निजी क्षेत्रको विश्वास कमजोर बनेको, व्यवसाय सञ्चालन कठिन भएको, पूर्वाधार अपुग र व्यापार लागत उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सन् २०१२ देखि २०२४ सम्म नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि ४.३ प्रतिशत मात्र रहेको विश्व बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ। रोजगारी सिर्जना सीमित रहँदा सन् २०२३ मा बेरोजगारी दर २२.७ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दक्षिण एसियामध्ये सबैभन्दा उच्च दरमध्ये एक हो।

रोजगारीको कमीका कारण श्रम आप्रवासन प्रमुख जीविकोपार्जन रणनीति बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै गएपछि रेमिट्यान्सको हिस्सा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब एक चौथाइ पुगेको छ, जसले नेपाली उपभोगलाई टेवा दिइरहेको छ।

गत वर्ष (सन् २०२५) नेपालमा आर्थिक वृद्धिदर ४.६ प्रतिशत रहेको थियो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो वृद्धि उल्लेख्य थियो, जसमा जलविद्युत्, उद्योग र कृषिमा सुधारले योगदान दिएको विश्व बैंकले जनाएको छ। तर, पछिल्ला बाढीपहिरो र पूर्वाधार क्षतिको कारण यस वर्ष आर्थिक गतिशीलता कमजोर हुने पूर्वानुमान गरिएको छ।

चालु आर्थिक वर्षमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रको औसत वृद्धि दर ५.८ प्रतिशत रहने विश्व बैंकले अनुमान गरेको छ। अन्य देशहरूमा भुटानको वृद्धि दर ७.३ प्रतिशत, भारतको ६.५ प्रतिशत, बंगलादेशको ४.८ प्रतिशत, माल्दिभ्सको ३.९ प्रतिशत र श्रीलंकाको ३.५ प्रतिशत रहनेछ।

सन् २०२७ मा भने नेपालको आर्थिक वृद्धि फेरि बढेर ४.७ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार कमजोर निजी लगानी, राजस्व संकलनको कमी र राजनीतिक अनिश्चितताले दीर्घकालीन विकास लक्ष्यमा असर पार्ने सम्भावना देखिन्छ।

विश्व बैंकले व्यापारिक खुलापन, प्रविधिको उपयोग र सुधारात्मक नीतिले रोजगारी सिर्जना र उत्पादकता वृद्धिमा सहयोग पुर्‍याउने सिफारिस गरेको छ।

“दक्षिण एसियामा ठूलो आर्थिक सम्भावना छ, तर देशहरूले वृद्धिलाई असर पार्ने जोखिमहरूलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्छ,” विश्व बैंकका दक्षिण एसिया विभागका उपाध्यक्ष जोहान्स जट्टले भने, “एआईको सदुपयोग र व्यापारिक अवरोध घटाएर उत्पादनशीलता वृद्धि गर्न सकिन्छ।”

प्रतिवेदनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रभावकारी उपयोगले आय वृद्धि र रोजगारी विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने निष्कर्ष समेत दिएको छ।