संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूका स्वकीय सचिवको सुविधा कटौती गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएको छ। मन्त्रिपरिषद्‌को निर्णय नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै सोमबारदेखि उक्त व्यवस्था लागू भएको हो।

यो निर्णयसँगै करिब ६० जनाको दरबन्दी कटौती भएको छ। तीमध्ये ५१ जना अधिकृतस्तरका र ९ जना उपसचिवस्तरका स्वकीय सचिव रहेका छन्।

सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि एक–एक जना सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतस्तरका स्वकीय सचिव कायम राखिएको छ। तर, अन्य पदाधिकारी र सांसदहरूले पाउँदै आएका स्वकीय सचिव सुविधा भने खारेज गरिएको छ।

यसअघि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव सुविधा पाउँदै आएका थिए। उक्त सुविधा अब हटाइएको छ। अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाले राष्ट्रिय सभाका ५९ सदस्यलाई मात्रै यो निर्णयको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भएको छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्षको स्वकीय सचिव सुविधा समेत कटौती गरिएको छ। यसबाट थप दुई उपसचिवस्तरका पदहरू घटेका छन्।

राष्ट्रिय सभाका सातवटै दलका प्रमुख सचेतकहरूले पाउँदै आएको अधिकृतस्तरको स्वकीय सचिव सुविधा पनि अब खारेज हुनेछ। यसरी कुल ५१ जना अधिकृत र ९ जना उपसचिवस्तरका पद सोमबारदेखि कटौतीमा परेका छन्।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनको अनुसूची संशोधन गरेर सरकारले यो निर्णय गरेको हो। ऐनको दफा २५ अनुसार नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राजनीतिक दलको नयाँ सरकार गठनपश्चात् उक्त सुविधा पुनः व्यवस्था गर्न सक्ने कानुनी सम्भावना भए पनि आलोचना हुने जोखिमका कारण निर्णय यथावत् रहने अनुमान गरिएको छ।