जेनजी आन्दोलनमा भएको विध्वंसका कारण सरकारी, निजी र सामुदायिक क्षेत्र मिलाएर कुल ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबर क्षति भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा यस्तो विवरण समेटिएको हो।

आयोगका सचिव रविलाल पन्थले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रमै ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति पुगेको छ। निजी क्षेत्रमा ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबर क्षति भएको छ।

समितिले ७५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनअनुसार सातै प्रदेशमा क्षति पुगेको छ। ५४ जिल्लामा र २६२ स्थानीय तहमा संरचनात्मक तथा भौतिक नोक्सानी भएको उल्लेख छ।

आन्दोलनका क्रममा कुल ७७ जनाको ज्यान गएको छ । भदौ २३ गते २० जना, भदौ २४ गते ३७ जना र त्यसपछि थप २० जनाको ज्यान गएको हो । २ हजार ४२९ जना घाइते भएकामा १७ जना १३ वर्षमुनिका र १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका १,४३३ जना छन्।

समग्र भौतिक क्षति ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको रहेको आयोगको मूल्यांकन छ। विध्वंशले २,१६८ निकाय/संस्था प्रभावित, २,६७१ भवनमा क्षति (मूल्यांकन : ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख), १२,६५९ सवारीसाधन क्षतिग्रस्त (नोक्सानी : १२ अर्ब ९३ लाख ६१ हजार) अनि सरकारी क्षतिमा संघीय सरकारको हिस्सा ६८ प्रतिशत, प्रदेशको १० प्रतिशत र स्थानीय तहको २२ प्रतिशत रहेको छ।

आयोगले पुनर्निर्माणका लागि ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमानसहित कार्ययोजना पनि पेश गरेको छ।