प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन विगत १९ दिनदेखि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को हिरासतमा छन्। प्रभु समूहअन्तर्गतको प्रभु मनि ट्रान्सफरमा रकम हिनामिना भएको आशंकासँग जोडिएको ४–५ वर्ष पुरानो विवादका आधारमा सीआईबीले उनलाई गत मङ्सिर १४ गते नियन्त्रणमा लिएको हो।

एउटा ठूला वाणिज्य बैंकका बहालवाला सीईओ लामो समयसम्म हिरासतमा रहनुले बैंकिङ क्षेत्र तरङ्गित बनेको छ। नेपाल बैंकर्स संघले अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी हाजिरी जमानीमा रिहा गरेर अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह गर्दै आए पनि प्रहरीले अदालतबाट म्याद थप गर्दै हिरासत लम्ब्याइरहेको छ।

आरोपको पृष्ठभूमि
सीआईबीका अनुसार शेरचनमाथि लागेको आरोप प्रभु समूहअन्तर्गतकै प्रभु मनि ट्रान्सफरसँग सम्बन्धित कारोबार विवादसँग जोडिएको हो। प्रभु रेमिट्यान्स सञ्चालनका लागि ‘सुपर एजेन्ट’को जिम्मेवारी पाएको प्रभु म्यानेजमेन्ट र प्रभु बैंकबीचको आर्थिक कारोबार नै विवादको केन्द्रमा रहेको देखिन्छ।

रेमिट्यान्स कारोबारका क्रममा देशभरका एजेन्टहरूले बुझाएको धरौटी रकम हिनामिना भएको आरोप र प्रभु बैंकले प्रभु म्यानेजमेन्टलाई दिएको ऋणसम्बन्धी विषय यसै प्रकरणमा जोडिएका छन्। यही विषयमा प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले २०७८ सालमै बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष, सीईओ र अन्य उच्च अधिकारीविरुद्ध उजुरी दिएकी थिइन्। हाल सीआईबीले अघि बढाएको अनुसन्धान सोही उजुरीमा आधारित रहेको बुझिएको छ।

राष्ट्र बैंक ऐन र प्रहरीको क्षेत्राधिकार
सीआईबीले शेरचनमाथि ठगी, आपराधिक विश्वासघात र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अन्तर्गतको कसुर उल्लेख गरेको छ। मुलुकी अपराध संहिता अनुसार ठगी र आपराधिक विश्वासघातको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ। तर, विषय बैंकिङ कसुर वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनसँग जोडिँदा केन्द्रीय बैंकको भूमिका कानुनी रूपमा अनिवार्य हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण, अनुगमन र कारबाही गर्ने पूर्ण अधिकार राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ। ऐनको दफा ८४, ८५ र ८८ अनुसार केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि बैंकका सञ्चालक, सीईओ वा व्यवस्थापनलाई सचेत गराउने, जरिवाना गर्ने, निलम्बन वा बर्खास्त गर्न निर्देशन दिनेदेखि आवश्यक परे व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने अधिकार राख्छ।

यसैगरी बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले बैंकिङ कसुरको अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक परे प्रहरीको सहयोग लिन सकिने व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा १९ अनुसार प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना भएमा अदालतको अनुमति लिएर ६० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकसँग आफैँ हिरासतमा राख्ने संयन्त्र नभएकाले प्रहरीको सहयोग लिनु कानुनी रूपमा स्वाभाविक मानिन्छ।

राष्ट्र बैंकको भूमिकामा अन्योल
तर, यस प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे स्पष्टता छैन। सीआईबीले राष्ट्र बैंकको पत्रका आधारमा अनुसन्धान अघि बढेको दाबी गर्दै आएको छ। तर, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल भने केन्द्रीय बैंकले सीआईबीमा औपचारिक उजुरी नदिएको र अनुसन्धानका क्रममा प्राविधिक सहयोग मात्र उपलब्ध गराएको दाबी गर्छन्।

नियामक निकाय र अनुसन्धान गर्ने निकायबीचको यो भनाइ बाझिनुले कानुनी तथा संस्थागत अन्योल सिर्जना गरेको छ। यद्यपि, अनुसन्धानमा प्राविधिक सहयोग गरेको स्वीकारोक्तिले राष्ट्र बैंक घटनासँग पूर्णतः असम्बन्धित नरहेको संकेत भने दिन्छ।

समय र कारबाहीको प्रश्न
यस प्रकरणमा राष्ट्र बैंकमाथि उठेको सबैभन्दा ठूलो प्रश्न समय र कारबाहीको मापदण्ड हो। विवाद नयाँ होइन। राष्ट्र बैंकले यही विषयमा २०७७/७८ को तेस्रो त्रैमासमा प्रभु बैंकका तत्कालीन अध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचन, सञ्चालक समिति सदस्यहरू र सीईओ शेरचनलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको थियो।

यदि घटना गम्भीर प्रकृतिको थियो भने त्यतिबेला राष्ट्र बैंकले किन कडा कारबाही गरेन ? दोषी ठहरिएमा सीईओ बर्खास्त गर्नेसम्मको अधिकार हुँदाहुँदै न्यूनतम तहको कारबाहीमै सीमित हुनुको कारण के थियो ? भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ, यदि त्यतिबेलाको कारबाही पर्याप्त थियो भने अहिले पाँच वर्षपछि आएर आपराधिक अनुसन्धान र गिरफ्तारी किन आवश्यक पर्‍यो ? विधिशास्त्रीय मान्यताअनुसार एउटै कसुरमा दोहोरो कारबाही हुन नहुने सिद्धान्तसँग पनि यो विषय जोडिएको छ।

हिरासतको औचित्यमाथि प्रश्न
शेरचनलाई लामो समय हिरासतमा राख्नुको औचित्यमाथि पनि बैंकिङ क्षेत्रले प्रश्न उठाइरहेको छ। प्रहरीको तर्क ‘प्रमाण नष्ट हुन सक्ने’ आशंकामा आधारित देखिन्छ। तर, घटना ४–५ वर्ष पुरानो भइसकेको, बैंकका सबै कागजात डिजिटल प्रणालीमा सुरक्षित रहेको र प्रत्येक कारोबारको ट्रेल उपलब्ध हुने अवस्थामा प्रमाण नष्ट हुने सम्भावना न्यून देखिन्छ।

त्यसैले अनुसन्धान अघि बढाउन हाजिरी जमानी वा निलम्बनजस्ता वैकल्पिक उपाय हुँदाहुँदै बहालवाला सीईओलाई हिरासतमा राखिनु आवश्यक थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ।

नियामकीय विश्वसनीयताको चुनौती
यो प्रकरणलाई कतिपयले राजनीतिक प्रतिशोध त कतिपयले संरक्षणको कोणबाट व्याख्या गरिरहेका छन्। राजनीतिक पक्ष अलग राखेर हेर्दा पनि यस घटनाले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियामकीय क्षमता, समयमै निर्णय लिने प्रवृत्ति र कारबाहीको समान मापदण्डमाथि प्रश्न खडा गरेको छ।

राष्ट्र बैंकको नियामकीय प्रक्रिया र नेपाल प्रहरीको आपराधिक अनुसन्धान फरक–फरक भए पनि दुवै निकायबीचको स्पष्ट समन्वय, समयमै निर्णय र कानुनी स्पष्टता नहुँदा बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयतामै असर पर्ने जोखिम देखिएको छ।

अब यो प्रकरण केवल एक बैंकका सीईओको मुद्दामा सीमित नरही, नेपालमा बैंकिङ कसुर, नियामकको भूमिका र आपराधिक अनुसन्धानबीचको सीमारेखा स्पष्ट पार्ने महत्वपूर्ण परीक्षण बनेको छ।