सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकार क्षेत्रसँग सम्बन्धित तीन विवादको छिट्टै निरुपण गर्ने संकेत दिएको छ। संघ–प्रदेशको अधिकार क्षेत्रसँग जोडिएका मुद्दामध्ये सर्लाहीस्थित सागरनाथ वन परियोजना र वन ऐनसम्बन्धी रिटमा सुनुवाइ पूरा भइसकेको छ भने अदालतले ती मुद्दालाई निर्णय सुनाउने प्रयोजनका लागि पेसीमा राखेको छ। कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय निर्णयविरुद्ध दायर अर्को रिट भने अझै सुनुवाइको चरणमै छ।

२०७७ भदौ १ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई पुनः संघमा फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि तत्कालीन प्रदेश २ (हालको मधेस प्रदेश) ले सो निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। सुनुवाइ चलिरहेकै बेला गत भदौ २४ गते आगलागीका कारण मिसिल नष्ट भएको थियो। पछि फाइल पुनः प्राप्त भएपछि उक्त मुद्दामा गत पुस १६ गते संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको थियो। इजलासले अर्को मिति तोकेर पुनः सुनुवाइ गर्ने जनाएको छ।

संघीय सरकारले गरेको कर्मचारीसम्बन्धी निर्णय कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ विपरीत रहेको दाबी गर्दै दायर रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

संघ–प्रदेश अधिकार क्षेत्रका दुई अन्य रिटमा भने सुनुवाइ सकिएर ‘निर्णय सुनाउने’ सूचीमा राखिएको छ। माघ २० गते सागरनाथ वन परियोजनालाई मर्ज गरी वन निगम लिमिटेड बनाउने संघीय सरकारको निर्णयविरुद्धको रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्माको संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो। तर प्रधानन्यायाधीशको व्यस्तताका कारण उक्त दिन इजलास बस्न नसकेपछि निर्णय सुनाउने मिति सारिएको हो।

यसअघि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २५ गते सागरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसनमा गाभेर वन नियमन कम्पनी बनाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

मधेस प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो। प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को २०७५ फागुन २४ गतेको बैठकले सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई प्रदेश मातहत राख्ने निर्णय गर्दै गत आर्थिक वर्षमा संरक्षणका लागि एक करोड रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षमा पनि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको दाबी गरिएको छ।
सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट जिल्लामा फैलिएको १३ हजार १३२ हेक्टर क्षेत्रफलको सागरनाथ वन परियोजनालाई २०७६ फागुन २४ गते प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउने निर्णय गरेको थियो। तर संघीय सरकारले अस्वीकार गरेपछि विवाद चर्किएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयले २०७६ जेठ २३ गते परियोजनालाई ‘दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल’मा मर्ज गरी वन निगम लिमिटेड बनाउने निर्णय गरेको थियो।

रिटमा संविधानको धारा २३२ अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै संघीय सरकारले कुनै समन्वय नगरी निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ। यसलाई प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा ठाडो हस्तक्षेप भएको दाबी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, दि टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर मुद्दामा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश माग गरिएको छ।

मधेस प्रदेशका लागि सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई प्रमुख आर्थिक स्रोतका रूपमा लिइन्छ। परियोजनालाई टीसीएनमा गाभेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउने प्रयास भएको प्रश्न सर्वोच्चमा उठाइएको छ। संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या १९ अनुसार प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय धरोहर, स्रोतसाधन र सम्पत्ति प्रदेश मातहत रहने व्यवस्था रहेकाले यही संवैधानिक आधारमा मधेस सरकार अदालत पुगेको हो।