अमेरिका र रूसबीचको अन्तिम बाँकी न्यु स्टार्ट (New START) आणविक हतियार नियन्त्रण सम्झौता बिहीबार समाप्त हुँदैछ। यससँगै झण्डै आधा शताब्दीपछि पहिलोपटक दुई ठूला आणविक शक्तिबीच हतियारमा कुनै कानुनी सीमा नरहने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सम्झौता अन्त्यसँगै नयाँ अनियन्त्रित आणविक दौड सुरु हुन सक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले गम्भीर चेतावनी दिएका छन्। रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सम्झौता एक वर्षका लागि विस्तार गर्न तयार रहेको सङ्केत गरे पनि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यसप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएका छैनन्। ट्रम्पले भने चीनलाई पनि वार्तामा समावेश गर्दै नयाँ प्रकारको हतियार नियन्त्रण सम्झौता गर्नुपर्ने धारणा बारम्बार व्यक्त गर्दै आएका छन्।

तर चीनले आफ्नो बढ्दो आणविक शस्त्रागारमा कुनै प्रतिबन्ध स्वीकार नगर्ने स्पष्ट पारेको छ। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सम्झौताको समाप्तिले विश्वलाई अझ ‘खतरनाक’ बनाउने चेतावनी दिएका छन्। हतियार नियन्त्रणका पक्षधरहरूले यसले रूस–अमेरिका नयाँ हतियार दौड, विश्वव्यापी अस्थिरता र सम्भावित आणविक द्वन्द्वको जोखिम बढाउने बताएका छन्।

न्यु स्टार्ट सम्झौताले सन् २०१० मा दुवै पक्षलाई ७०० भन्दा बढी तैनाथ मिसाइल र बमवर्षक तथा १ हजार ५५० आणविक हतियारमा सीमा तोकेको थियो। सम्झौताअन्तर्गत कडा निरीक्षण र अनुपालन संयन्त्र थियो। तर कोभिड–१९ महामारीका कारण निरीक्षण रोकियो र रूसले युक्रेन युद्धपछि अमेरिकी निरीक्षणमा रोक लगाएको थियो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार सम्झौता समाप्त भएपछि करिब ३५ वर्षपछि पहिलोपटक अमेरिका र रूसले तैनाथ आणविक हतियारको सङ्ख्या बढाउन सक्छन्। यसले चीनसमेत समेटिएको सम्भावित त्रिपक्षीय आणविक दौडको ढोका खोल्ने जोखिम देखिएको छ।

र्‍यान्ड निगमका पूर्व अमेरिकी रक्षा अधिकारी किङ्ग्स्टन रीफका अनुसार पूर्वानुमान र पारदर्शिताको अभावमा हरेक पक्षले ‘सबैभन्दा खराब अवस्थाको तयारी’ गर्दै आफ्नो शस्त्रागार विस्तार गर्न सक्छन्।

पुटिनले फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा सेना पठाएपछि बारम्बार रूसको आणविक शक्ति प्रयोग गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। सन् २०२४ मा उनले आणविक प्रयोगको सीमा झन् सहज बनाउने संशोधित सिद्धान्तमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

सन् २०१० मा अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा र रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदभेदेवले हस्ताक्षर गरेको न्यु स्टार्ट सम्झौताले दुवै पक्षबीच हतियार कटौतीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यसअघि सन् १९७२ को साल्ट–१, एन्टी–ब्यालिस्टिक मिसाइल सन्धि तथा इन्टरमिडियट रेन्ज सन्धिहरूले आणविक नियन्त्रणको प्रयास गरेका थिए।

विश्लेषकहरूका अनुसार सम्झौताको समाप्तिले अमेरिका र रूसको आणविक क्षमतामा अनियन्त्रित वृद्धि हुनसक्छ, जसले विश्वव्यापी अस्थिरता निम्त्याउँदै चीन र अन्य राष्ट्रलाई पनि आफ्नो शस्त्रागार बढाउन प्रेरित गर्न सक्छ। ट्रम्प प्रशासनले ‘गोल्डन डोम’ मिसाइल रक्षा प्रणालीजस्ता परियोजनामार्फत रणनीतिक लाभ सुरक्षित गर्ने सम्भावना खोजिरहेको बताइन्छ।

विश्व अहिले तीव्र रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ। अमेरिका, रूस र चीनका आणविक क्षमता उच्च सतर्कतामा छन्। विशेषज्ञहरूले यस्तो अवस्था मानव इतिहासमै दुर्लभ रहेको उल्लेख गर्दै यसले विश्वव्यापी आणविक प्रतिस्पर्धालाई झनै खतरनाक बनाउने चेतावनी दिएका छन्।