ऋणको भारी बोकेर थलिएको पिआइए निजीकरणतर्फ: १३५ अर्बको बोलकबोल
गहिरिँदो आर्थिक सङ्कट र सरकारी स्वामित्वका संस्थानबाट बढ्दो वित्तीय बोझका बीच पाकिस्तानले आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजावाहक पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पिआइए) लाई निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णायक कदम चालेको छ। वर्षौँदेखि घाटामा डुबेको पिआइएलाई निजीकरणमार्फत पुनर्जीवित गर्ने सरकारको प्रयास अन्ततः सफल हुने संकेत देखिएको छ।
सरकारी स्वामित्वको यो एयरलाइन्स किन्न रियल स्टेट, सिमेन्ट, ब्रोकरेज, शिक्षा र लगानी क्षेत्रसँग आबद्ध निजी समूहहरू मैदानमा उत्रिएका छन्। तीमध्ये आरिफ हबीब कन्सोर्टियमले १३५ अर्ब पाकिस्तानी रूपैयाँ (करिब ७० अर्ब नेपाली रूपैयाँ) को उच्चतम प्रस्ताव गर्दै प्रतिस्पर्धालाई उछिनेको छ। यो प्रस्ताव पाकिस्तान सरकारले तोकेको न्यूनतम मूल्य १०० अर्ब रूपैयाँभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी हो।
कसरी अघि बढ्यो बोलकबोल प्रक्रिया?
मंगलबार सुरु भएको बोलकबोल प्रक्रियामा सुरुमा लकी ग्रुप को प्रस्ताव खोलिएको थियो। बिबिसीका अनुसार लकी ग्रुपले पिआइए किन्न १०१.५ अर्ब रूपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो। त्यसपछि निजी एयरलाइन्स एयर ब्लूले २६.५ अर्ब रूपैयाँको प्रस्ताव दर्ता गरायो, जुन प्रतिस्पर्धामा कमजोर मानियो।
तेस्रो चरणमा आरिफ हबीब ग्रुप र सहायक कम्पनीहरूको कन्सोर्टियम ले ११५ अर्ब रूपैयाँको प्रस्ताव राख्यो। त्यसपछि खुला लिलामी चरणमा पुगेपछि आरिफ हबीब कन्सोर्टियमले प्रस्ताव बढाउँदै १३५ अर्ब रूपैयाँ पुर्याएसँगै सबै प्रतिस्पर्धीलाई पछि पारेको हो।
यस विषयमा पाकिस्तानका चर्चित उद्योगपति आरिफ हबीब ले स्थानीय सञ्चारमाध्यमसँग भने, “पिआइए हाम्रो राष्ट्रिय संस्था हो। यसले विगतमा स्वर्णिम दिनहरू देखेको छ। कुनै समय यो विश्वकै दोस्रो उत्कृष्ट एयरलाइन्समध्ये एक थियो।”
उनको यो भनाइले कन्सोर्टियमको रुचि केवल व्यावसायिक नाफामा मात्र सीमित नभई राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र ब्रान्ड पुनर्निर्माण मा पनि केन्द्रित रहेको संकेत गर्छ।
पाकिस्तानमा निजीकरणको बाध्यता
पिआइए हाल पब्लिक लिमिटेड कम्पनी हो, यसको करिब ९६ प्रतिशत सेयर सरकारकै स्वामित्वमा छ। दशकौँदेखि घाटामा सञ्चालन हुँदै आएको यस संस्थानले प्रत्येक वर्ष अर्बौँ पाकिस्तानी रूपैयाँ राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान खपत गर्दै आएको छ।
गत दुई दशकयता पिआइएको घाटा निरन्तर बढ्दै गएको थियो। यद्यपि, यसै वर्ष अप्रिलमा पाकिस्तान सरकारले २१ वर्षपछि पहिलो पटक पिआइए नाफामा गएको दाबी गरेको थियो। तर विश्लेषकहरूका अनुसार यो नाफा सरकारी सहयोग, ऋण पुनर्संरचना र खर्च कटौती का कारण सम्भव भएको हो, दीर्घकालीन दिगोपन अझै अनिश्चित छ।
यही पृष्ठभूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) सँगको सम्झौता, ऋणदाताको दबाब र वित्तीय सुधारको आवश्यकता पूरा गर्न सरकारले निजीकरणलाई अपरिहार्य विकल्पका रूपमा अघि सारेको हो।
पिआइए निजीकरण गर्ने यो दोस्रो प्रयास हो। गत वर्ष गरिएको पहिलो प्रयास असफल भएको थियो। त्यतिबेला ब्लु वर्ल्ड सिटी नामक रियल स्टेट कम्पनीले मात्र १० अर्ब रूपैयाँ को प्रस्ताव गरेको थियो, जुन सरकारले तोकेको न्यूनतम ८५ अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै कम भएकाले अस्वीकार गरिएको थियो।
यसपटक भने प्रतिस्पर्धी प्रस्तावहरू आउनु र उच्च मूल्यमा बोलकबोल हुनुले सरकारको निजीकरण नीति सही दिशामा गएको दाबी बलियो बनाएको छ।
भारतको एयर इन्डिया उदाहरण
पाकिस्तानको यो कदम क्षेत्रीय सन्दर्भमा नयाँ होइन। चार वर्षअघि भारतले पनि आफ्नो राष्ट्रिय ध्वजावाहक एयर इन्डिया लाई निजीकरण गर्दै टाटा ग्रुप लाई करिब १८० अर्ब भारतीय रूपैयाँ मा बिक्री गरेको थियो। त्यसपछि एयर इन्डियाको सेवा, वित्तीय अनुशासन र ब्रान्ड छविमा क्रमिक सुधार देखिएको छ, यसलाई पाकिस्तानले पनि उदाहरणका रूपमा हेरिरहेको छ।
.png)
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस