मुलुकमा देखिएको आर्थिक मन्दीका कारण सहकारी क्षेत्र गम्भीर दबाबमा परेको सरकारी निष्कर्ष छ। अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव र आर्थिक मन्दीका कारण सहकारीको ऋण असुली प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको छ।

रणनीतिमा मन्दीका कारण बचतकर्तालाई समयमै रकम फिर्ता गर्न कठिनाइ भएको ठम्याइ गरिएको छ। सहकारीका सिद्धान्तहरूको पालना नहुनु, सीमित स्वार्थ समूहको प्रभाव र कमजोर व्यवस्थापनका कारण सुशासनमा गम्भीर समस्या देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

बचत तथा ऋण सहकारीहरूले खराब कर्जाको यथार्थ विवरण नदेखाउने र कर्जा नोक्सानीका लागि पर्याप्त कोष व्यवस्था नगर्दा वित्तीय जोखिम बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। संघीय संरचनाअनुसार नियामक निकायहरू तीन तहमा विभाजित हुँदा एकीकृत तथ्यांक संकलन र प्रभावकारी नियमनमा समेत कठिनाइ भइरहेको जनाइएको छ।

ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन, तर सुरक्षण कोष अझै अपूर्ण

रणनीतिअनुसार सहकारी क्षेत्रका लागि ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन भइसकेको छ। तर बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापना हुन सकेको छैन। कर्जा सूचना केन्द्रमा आबद्धताको कानुनी व्यवस्था भए पनि विस्तृत नियमावली र कार्यविधि निर्माणकै क्रममा रहेकाले ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०८६/८७ सम्म लागू हुने उक्त रणनीतिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वित्तीय क्षेत्रको योगदान हालको ६.६५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ। साथै कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतसम्म बीमा पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपालभर सहकारी संस्थाको संख्या ३२ हजार ९६५ पुगेको छ। तीमध्ये १४७ संघीय सरकारको नियमनअन्तर्गत, ७ हजार ५९९ प्रदेश सरकारअन्तर्गत र २५ हजार २१९ स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालनमा छन्।

गत असार मसान्तसम्म कुल जनसंख्याको करिब ३७.४० प्रतिशत नागरिक सहकारीमा आबद्ध छन्। सदस्य संख्या १ करोड ९ लाख ५ हजार १९२ पुगेको छ, जसमध्ये ५४.५६ प्रतिशत महिला र ४२.४७ प्रतिशत पुरुष रहेका छन्।

सहकारी संघ–संस्थाहरूको कुल शेयर पूँजी १ खर्ब ४३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रहेको छ भने बचत संकलन ११ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। सहकारीहरूले ९० हजार २६५ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेका छन्।

प्रतिवेदनअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका विकृति र सुशासन समस्यालाई सम्बोधन गर्न अध्ययनपछि नेपाल सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ संशोधनमार्फत बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन सुदृढ गर्न राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गरेको छ।

उक्त प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमन, पारदर्शिता अभिवृद्धि र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको रणनीतिमा उल्लेख छ।