मूल्यवृद्धिसँगै इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यले सरकारले साताको दुई दिन सार्वजनिक बिदा लागू गरे पनि त्यसको प्रभाव खासै देखिएको छैन। भन्सार विभागको तथ्याङ्कले सरकारी नीतिको प्रभाव न्यून रहेको देखाउँछ। बरु चालु आवको चैत महिनामा डिजेलको खपत झन् बढेको छ।

विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म डिजेलको कुल आयात १० लाख ३५ हजार ३३ किलोलिटर पुगेको छ, जुन फागुनसम्म ८ लाख ९६ हजार ४४८ किलोलिटर थियो। यस आधारमा चैत महिनामा मात्रै १ लाख ३८ हजार ५८५ किलोलिटर डिजेल खपत भएको देखिन्छ। जबकि फागुनसम्मको औसत मासिक खपत १ लाख १२ हजार ५६ किलोलिटर थियो। यसले चैतमा खपत घट्नुको सट्टा उल्टै बढेको पुष्टि गर्छ।

डिजेलमा हुने खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। फागुनसम्म कुल डिजेल खपतमा करिब १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएकोमा चैतसम्म आइपुग्दा यो रकम बढेर २१ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

पेट्रोलको खपत भने केही घटेको देखिन्छ। फागुनसम्म मासिक औसत ६३ हजार ९८८ किलोलिटर खपत हुँदै आएको पेट्रोल चैतमा ५६ हजार ४५९ किलोलिटरमा सीमित भएको छ। तर, मूल्यवृद्धिका कारण खर्च भने बढेको छ। यसअघि मासिक औसत ५ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने पेट्रोलमा चैतमा मात्रै ६ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

विश्लेषण अनुसार पेट्रोल व्यक्तिगत प्रयोजनमा बढी प्रयोग हुने भएकाले मूल्य बढ्दा माग घट्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। तर, डिजेल मुख्यतः निर्माण र औद्योगिक गतिविधिमा प्रयोग हुने हुँदा यसको माग सामान्यतया घट्दैन, जसका कारण समग्र खपतमा कमी आउन सकेको छैन।

इन्धन खपत नघटे पनि सरकारको राजस्वमा भने वृद्धि भएको छ। चैत महिनामा मात्रै डिजेल आयातबाट ४ करोड २५ लाख १९ हजार २३१ रुपैयाँ र पेट्रोलबाट ३ करोड २३ लाख १० हजार ५९६ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।