विगत तीन वर्षदेखि स्थिर रहेको सरकारी कर्मचारीको तलब यस पटक उल्लेख्य रूपमा बढ्ने संकेत देखिएको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको अध्यक्षतामा रहेको ‘तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति’ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्याय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सचिव चन्द्रकला पौडेल सदस्य छन्। समितिले महँगी, राजस्वको अवस्था तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई आधार बनाएर कर्मचारीको न्यूनतम र अधिकतम तलब सीमा निर्धारण गर्न सुझाव दिएको हो।

समितिको सिफारिसअनुसार सबैभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी (कार्यालय सहयोगी) र सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारी (मुख्यसचिव) को तलबमा उल्लेख्य वृद्धि प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यालय सहयोगीको तलब २७ प्रतिशतले बढाउन सिफारिस गरिएको छ। हाल २७ हजार ६१२ रुपैयाँ रहेको तलब बढेर ३५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ।

त्यसैगरी, मुख्यसचिवको तलब ५६.७१ प्रतिशतले वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। हाल ७७ हजार २११ रुपैयाँ रहेको मुख्यसचिवको तलब बढाएर १ लाख २१ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने सिफारिस गरिएको हो।

समितिको यो सिफारिस कार्यान्वयन भएमा तल्लो तहको तुलनामा उच्च तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि दर दोब्बरभन्दा बढी हुने देखिन्छ। यसको मुख्य आधार पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेल नेतृत्वको आयोगले सुझाएको १:३.५ को तलब अनुपातलाई मानिएको हो।

तलबमानको सन्दर्भमा १:३.५ को अनुपात भन्नाले सबैभन्दा तल्लो तह र सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीबीचको तलब अन्तरलाई जनाउँछ। सरल रूपमा बुझ्दा, यदि तल्लो तहका कर्मचारीले १ रुपैयाँ पाउँछन् भने माथिल्लो तहका कर्मचारीले त्यसको ३.५ गुणासम्म तलब पाउने व्यवस्था हो।

उदाहरणका लागि, यदि कार्यालय सहयोगीको आधारभूत तलब ३५ हजार रुपैयाँ कायम गरियो भने १:३.५ को अनुपातअनुसार मुख्यसचिवको तलब करिब १ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ पुग्नेछ।

यो अवधारणाले तल्लो तहका कर्मचारीलाई न्यूनतम जीवनयापनयोग्य तलब सुनिश्चित गर्नुका साथै उच्च तहका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी, अनुभव र पदअनुसार आकर्षक पारिश्रमिक दिएर कार्यक्षमता बढाउने उद्देश्य राख्छ। विश्वका धेरै देशमा यस्ता अनुपात लागू गरिएका छन्। कतिपय देशमा यो अनुपात १:५ वा १:७ सम्म पनि रहेको पाइन्छ।

नेपालमा उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोगले १:३.५ को अनुपात उपयुक्त हुने सुझाव दिएको थियो। हाल नेपालमा तल्लो र माथिल्लो तहको तलब अनुपात करिब १:२.८ को हाराहारीमा रहेको बताइन्छ। यही कारण नयाँ अनुपात लागू गर्दा उच्च तहका कर्मचारीको तलब वृद्धि प्रतिशत तल्लो तहको तुलनामा धेरै देखिएको हो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गरेयता सरकारी कर्मचारीको तलब पुनरावलोकन गरिएको छैन। निजामती सेवा ऐनको दफा २७ अनुसार प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धि, दरबन्दी संख्या र मूल्यवृद्धिको अवस्थालाई आधार बनाएर तलब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

गत वर्ष राजस्वको कमजोर अवस्थाका कारण सरकारले तलब वृद्धि प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन। यस पटक पुनरावलोकन समितिले सिफारिस गरे पनि अन्तिम निर्णय भने अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ।

यता, निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले समितिको सिफारिसभन्दा माथि उठेर न्यूनतम आधारभूत तलब ३८ हजार ८६२ रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार हालको बजार मूल्य, महँगी र न्यूनतम क्यालोरी आवश्यकतालाई आधार बनाएर यस्तो माग गरिएको हो।

युनियनहरूले तलब वृद्धिसँगै स्वास्थ्य बिमा, आवास सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूमा पनि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

बढ्दो महँगी, कानुनी बाध्यता र कर्मचारी संगठनहरूको दबाबका कारण यस पटक सरकारलाई तलब वृद्धि गर्न ठूलो दबाब परेको छ। तर राज्यकोषको अवस्था र राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले समितिको सिफारिसलाई कुन हदसम्म कार्यान्वयन गर्छ भन्ने कुरा आगामी बजेट वक्तव्यपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

यदि समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भयो भने, यो पछिल्लो दशककै सबैभन्दा ठूलो सरकारी तलब वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।