वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले सरकारले लागू गरेको ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति पूर्ण रूपमा अव्यावहारिक भएको दाबी गर्दै यसले समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र नै धराशायी बन्दै गएको बताएका छन् ।

बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले हाल कायम गरिएको १० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्कले व्यवसाय सञ्चालन गर्न असम्भव बनेको र यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली व्यवसायीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको बताएका हुन् । व्यवसायीका तर्फबाट अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले छिमेकी मुलुक भारत, श्रीलङ्का, पाकिस्तान र बङ्गलादेशको उदाहरण दिँदै नेपालको नीतिले व्यवसायी मात्र होइन, श्रमिकहरू समेत मारमा परेको उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार भारतमा ३५ हजार भारतीय रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क लिन पाइन्छ भने श्रीलङ्कामा १ हजारदेखि २ हजार अमेरिकी डलरसम्म शुल्क लिने कानुनी व्यवस्था छ । पाकिस्तानमा चार महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए । “नेपालमा भने १२ वर्षअघि तोकिएको शुल्क उल्टै घटाएर १० हजार रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ, जसले लागत समेत उठाउन सकिने अवस्था छैन,” पाण्डेले भने । उनले ‘फ्री भिसा–फ्री टिकट’ नीति लागू हुनुअघि २०६० सालमा खाडी मुलुकका लागि ७० हजार रुपैयाँ र मलेसियाका लागि ८० हजार रुपैयाँ सेवा शुल्क तोकिएको स्मरण गराउँदै हालको व्यवस्था अव्यावहारिक भएको दाबी गरे ।

व्यवसायीहरूका अनुसार कतिपय रोजगारदाता कम्पनीहरूले निःशुल्क भिसा र टिकट उपलब्ध नगराउने अवस्थामा समेत व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा कोटा ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । सरकारी नीतिका कारण कामदारहरूले उल्टै झन्झट, अनौपचारिक शुल्क र ठगीको सामना गर्नुपरेको तथा बिचौलियाको चलखेल बढेको उनीहरूको आरोप छ । 

व्यवसायीहरूले छिमेकी मुलुकहरूको अभ्यासलाई आधार मान्दै नेपालमा पनि न्यूनतम दुई महिनाको तलब बराबर सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । साथै रोजगारदाताले हवाई टिकट उपलब्ध नगराएको अवस्थामा श्रमिक स्वयंले टिकट खरिद गरेर जान पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रमा करिब ३० प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेको तथा ५६ प्रतिशत घरधुरी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा यसमै निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै व्यवसायीहरूले सरकारले यस क्षेत्रको वास्तविक अवस्था गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनीहरूले अव्यावहारिक नीति संशोधन गरी व्यवसायीलाई मर्यादित करदाताका रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउन तथा राष्ट्रिय वैदेशिक रोजगार नीति तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।