संवैधानिक व्यवस्था र कानुनी बाध्यतालाई पछ्याउँदै देशका सातै वटा प्रदेश सरकारहरूले आज (मंगलबार) आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेट आ-आफ्नो प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दै छन्। अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रत्येक वर्षको असार १ गतेभित्रै प्रदेश सरकारहरूले बजेट ल्याउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।

प्रदेश सभा सचिवालयहरूका अनुसार आज सातै वटा प्रदेशमा बजेट प्रस्तुतिका लागि संसद् बैठकको समय निर्धारण भइसकेको छ। सबैभन्दा पहिले मधेस प्रदेशले दिउँसो १ बजे बजेट ल्याउनेछ भने लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले सबैभन्दा ढिलो अर्थात् साँझ ५ बजे बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ।