कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारद्वारा निर्धारित चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायहरूसँग आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयको कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन महाशाखाले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, नेपाल चामल, तेल, दाल उत्पादक सङ्घ लगायतका निकायहरूलाई चैते धानको तोकिएको मूल्य कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २४ गतेको निर्णयअनुसार १८ प्रतिशतसम्म चिस्यान भएको चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार ८ सय ६६ रुपैयाँ ४१ पैसा निर्धारण गरिएको थियो।

मन्त्रालयका सहसचिव ई. जगन्नाथ तिवारीद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति अनुसार, नेपाली धानले सस्तो भारतीय धानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ। चिस्यानका कारण भण्डारणमा समस्या भएको र कृषकले उचित मूल्य नपाएको गुनासो विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भएपछि मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ - "चैते धान भित्र्याउने समय वर्षात्को सिजन पर्ने भएकाले कृषकहरूले न्यूनतम मापदण्ड कायम गरी भण्डारण गर्न सक्दैनन्। साथै, वर्षे धानखेतीका लागि तत्काल पैसाको आवश्यकता पर्ने हुँदा उनीहरू सिजनमै कम मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य हुने गरेका छन्।"

मन्त्रालयले मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन चैते धानखेतीको संरक्षण र विस्तार अपरिहार्य रहेको औँल्याएको छ। कृषकको लगानी र न्यूनतम मुनाफा सुनिश्चित गर्नु सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रको दायित्व भएको विज्ञप्तिमा स्मरण गराइएको छ।

धान-चामल उद्योगीसहित सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी कृषकहरूबाट निर्धारित मूल्यमै धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउन मन्त्रालयले विशेष जोड दिएको छ।