आर्थिक वर्षको अन्तिम मसान्तको चटारोका बीच संघीय सरकारले पछिल्लो तीन दिनमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार बिहीबार १६ अर्ब ५० करोड, बुधबार २१ अर्ब १७ करोड र मंगलबार १२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो। असार मसान्तको आसपासमा अत्यधिक राजस्व संकलन हुने परम्परागत प्रवृत्ति अनुरूप यो रकम उठेको भए पनि यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निकै कमजोर हो। गत वर्ष यिनै तीन दिनमा मात्रै ६४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो।

वर्षको अन्तिम समयमा अपेक्षित राजस्व उठ्न नसकेपछि सरकारको समग्र राजस्व वृद्धिदर केवल ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यो वृद्धिदर नेपालको ऐतिहासिक औसत राजस्व वृद्धिदरको तुलनामा निराशाजनक रूपमा कम हो।

ऐतिहासिक औसतदर (२०६८/६९ - २०७८/७९): १७ प्रतिशत औसत वृद्धिदर।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१: ७ प्रतिशतको वृद्धिदर।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२: ९ प्रतिशतको वृद्धिदर।
पछिल्लो आर्थिक वर्ष (२०८२/८३): केवल ५ प्रतिशतमा सीमित।

नेपालको आर्थिक इतिहासमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजस्व संकलनमा ठूलो ‘ब्रेक’ लागेको थियो। आर्थिक वर्ष २०२४/२५ यता हरेक वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी राजस्व उठ्ने ऐतिहासिक विरासतलाई तोड्दै आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राजस्व सङ्कुचन भएको थियो। सो वर्ष गैर-कर राजस्वसहित जम्मा १० खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, वि.सं. २००८ सालपछि आर्थिक वर्ष २०१०/११, २०१४/१५, २०१८/१९, २०२४/२५ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० गरी पाँचवटा आर्थिक वर्षमा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा कम राजस्व उठेको छ।

कोभिड-१९ को समय (आ.व. २०७६/७७) मा समेत त्यसअघिको वर्षकै हाराहारीमा राजस्व संकलन भएको थियो भने त्यसपछिका दुई वर्षमा क्रमशः १६ र १४ प्रतिशतको सम्मानजनक वृद्धिदर कायम थियो। तर, पछिल्ला तीन वर्षदेखि शिथिल बनेको नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि लयमा फर्कन नसक्दा राजस्व वृद्धिदर इतिहासकै कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ।