सरकारले नेपालभित्र पैठारी (आयात) वा उत्पादन हुने विद्युतीय एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा लाग्ने पूर्वाधार लगानी शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ बनाउने उद्देश्यले उक्त कर छुट दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिएका छन्। यो निर्णयसँगै मुलुकमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग अझ बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।