रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि भएको धनजनको क्षतिको पुनरुत्थानका लागि सरकारले ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने आकलन गरेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले तयार पारेको द्रूत क्षति तथा आवश्यकता आकलन (RDNA) प्रतिवेदनले विपदबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित पूर्वाधार क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि मात्रै ४ खर्ब ७३ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ, जुन कुल पुनरुत्थान आवश्यकताको करिब ७५ प्रतिशत हो।

कुन क्षेत्रमा कति क्षति र लागत?
ऊर्जा क्षेत्र: बाढीका कारण ७५९ मेगावाटका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४ मेगावाटका ५ वटा सोलार प्लान्ट प्रभावित भएका छन्। ऊर्जा तथा ग्रीड प्रणालीको पुनरुत्थानका लागि मात्र ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

यातायात पूर्वाधार: ६९ किलोमिटर सडक खण्ड, ३३ वटा मोटरेबल पुल र ५३ वटा झोलुंगे पुल क्षतिग्रस्त भएका छन्। समग्र यातायात पूर्वाधार पुनरुत्थानका लागि ७३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ६० हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ।

सामाजिक तथा आवास क्षेत्र: रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा गरी ७ हजार ५७० वटा निजी घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। यसबाहेक ४८ सार्वजनिक भवन, १८ विद्यालय, ७ स्वास्थ्य संस्था र ३० सांस्कृतिक सम्पदामा क्षति पुगेको छ। यस क्षेत्रका लागि १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड़ ९९ लाख रुपैयाँ आवश्यक छ। प्रभावित १५ स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिकामा मात्र ३ हजार २६ घरमा क्षति पुगेको छ।

उत्पादन तथा व्यापार क्षेत्र: १ हजार ८०६ हेक्टर कृषि बाली, १७ बैंक शाखा र ४ हजार ८०० व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रभावित हुँदा यस क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ५० अर्ब ७७ करोड ४९ लाख रुपैयाँ लाग्ने आकलन गरिएको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नदी व्यवस्थापनका लागि ९४ अर्ब ७५ करोड ३१ लाख रुपैयाँ र लेदो तथा भग्नावशेष पन्छाउन ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणलाई दुई चरणमा विभाजन गरेको छ । अल्पकालीन पुनर्निर्माण (आगामी ६ महिनाभित्र) मा तत्काल राहत र पुनर्निर्माणका लागि ८ अर्ब ७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ भने दीर्घकालीन तथा स्थायी संरचना निर्माणका लागि ७ खर्ब १४ अर्ब ५८ करोड २ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।