भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढी (महाप्रलय) बाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि निजी क्षेत्रले सरकारसँग विशेष कानुनी, वित्तीय, प्रशासनिक र नियामकीय प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठलाई भेटेर "विशेष महाप्रलय प्रभावित जलविद्युत् आयोजना" घोषणा गर्न मागसहित राहत तथा सहुलियतका विभिन्न प्रस्तावहरू बुझाएको हो।

भदौ १० गतेको बाढीले सञ्चालनमा रहेका, निर्माणाधीन र निर्माणपूर्वका आयोजनाहरूको भौगोलिक बनावट नै परिवर्तन गरिदिएकाले सामान्य प्रक्रियाबाट तिनको पुनर्निर्माण गर्न कठिन भएको इप्पानले जनाएको छ। त्यसैले, आयोजनाहरूको वास्तविक क्षति मूल्यांकन गरी वर्गीकरण गर्न, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण निर्देशन समिति गठन गर्न र "विशेष जलविद्युत् पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना कार्यविधि, २०८३" जारी गर्न माग गरिएको छ।

प्रमुख मागहरू:
१. प्रभावित आयोजनाले लिएको ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी अवधि ३ देखि ५ वर्षसम्म स्थगन गर्न, ब्याजमा सहुलियत दिन तथा पीपीए अवधि थप गर्न माग।

२. पुनर्निर्माणका कामहरू सहज बनाउन ‘भोटेकोशी जलविद्युत् पुनर्निर्माण एकद्वार केन्द्र’ स्थापना गर्नुपर्ने।

३. बीमा सर्वेक्षण तत्काल सम्पन्न गरी विवाद नभएका दाबीहरूको अग्रिम भुक्तानी वा प्रारम्भिक क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने।

३. अर्थ मन्त्रालयमार्फत विशेष पुनर्निर्माण कोष स्थापना गर्नुका साथै पुनर्निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण तथा सामग्रीमा न्यूनतम वा शून्य भन्सार कर लगाउनुपर्ने।

इप्पानको प्रस्ताव बुझ्दै ऊर्जा, मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले भोटेकोशी महाप्रलयबाट प्रभावित जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि विशेष राहत प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन्। उनले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित नहुने र भविष्यमा पनि लगानीको वातावरण सुरक्षित हुने गरी नीतिगत काम भइरहेको जानकारी दिएका छन्।