सेयर कारोबारमा पूँजीगत लाभकर दोहोरो अंकमा पुर्याउने तयारी, लगानीकर्तामा त्रास
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गर्न लागेको बजेटमार्फत् सेयर कारोबारमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर (Capital Gains Tax) वृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । हालसम्म ५ र साढे ७ प्रतिशत कायम पूँजीगत लाभकरलाई दोहोरो अंकमा पुर्याउन लागिएको हो ।
अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारको राजस्व संकलनमा चुनौती बढ्दै गएका कारण नयाँ कर प्रणाली ल्याउनु भन्दा पनि हालका करको दर वृद्धिबाट आम्दानी बढाउने रणनीति अख्तियार गरिएको छ । यसै सन्दर्भमा, सेयर बजारमा लगानीकर्ताहरूले तिर्दै आएको पूँजीगत लाभकरलाई १० प्रतिशतसम्म पुर्याउने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ ।
स्रोतका अनुसार, आगामी बजेटले दीर्घकालीन (एक वर्षभन्दा बढी होल्ड गरिएको सेयर) र अल्पकालीन (एक वर्षभन्दा कम अवधिको) सेयर कारोबारमा एउटै दर लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ । यद्यपि आन्तरिक छलफलमा अल्पकालीनमा १० प्रतिशत र दीर्घकालीनमा ७.५ प्रतिशत कर लगाउने विकल्प पनि खुला राखिएको छ ।
वर्तमानमा, दीर्घकालीन लगानीकर्ताले ५ प्रतिशत र अल्पकालीनले साढे ७ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर तिर्दै आएका छन् । लगानीकर्ताहरूले भने पूँजीगत लाभमा तिर्दै आएको करलाई नै ‘अन्तिम कर’ को रूपमा कानुनमा स्पष्ट रूपमा समावेश गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन् । नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सो मागसहित १५ बुँदे सुझाव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको जनाएको छ ।
संघका अनुसार, हरेक वर्ष बजेटअघि सेयर बजारले तिर्ने करलाई अन्तिम मानी कर सम्बन्धी ऐन, विशेषतः आयकर ऐन २०५८ को दफा ९२ मा स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्ने माग गरिएको छ । ऐनको सो धारामा अन्य भुक्तानीहरूमाथि अन्तिम करको व्यवस्था भए पनि सेयर कारोबारबारे प्रस्ट उल्लेख छैन । यसपटक बजेटमार्फत् “धितोपत्रको दोस्रो बजारमा बिक्रीमा हुने पूँजीगत लाभमा लाग्ने कर” भन्ने स्पष्ट भाषा थपिने चर्चा बजारमा चलिरहेको छ ।
बजेटमा लाभकर दर वृद्धिको घोषणा भए सेयर बजारमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने छ । सरकारको यो प्रस्तावले अल्पकालीन ट्रेडरहरूलाई बढी असर पार्न सक्छ । उता सरकारले भने अघिल्लो वर्ष विद्याधर मल्लिक नेतृत्वको कर प्रणाली सुधार समिति द्वारा सिफारिस गरिएका बुँदाहरूलाई आधार मानेर नीति बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।
समितिले पूँजीगत लाभमा आयकर ऐन अनुसार १० प्रतिशतदेखि ३९ प्रतिशतसम्म कर निर्धारण गर्न सुझाव दिएको थियो । तथापि, बजारको सन्तुलन र लगानीकर्ताको मनोबल घट्न नदिन सरकारले त्यो सुझावलाई सोझै लागू नगर्ने सम्भावना देखिएको छ।
नेपाल शेयर बजार लगानीकर्ता संघले पेस गरेका सुझावमा केवल कर सम्बन्धी मात्र नभई तरलता अभिवृद्धि, लगानीकर्ताको शिक्षा, पारदर्शिता, नयाँ लगानी उपकरणहरूको विकास, र बजार स्थायित्व लगायत बहुआयामिक सुधारहरू पनि समावेश छन् ।
संघले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, “हामी सरकार, नियामक निकाय र अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै सेयर बजारको दीगो विकास र लगानीकर्ताको हित संरक्षणमा अग्रसर हुन्छौं ।”
बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको यो बेला, सेयर बजारको कर दरबारे हुने निर्णयले बजारको चाल र लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा ठूलो असर पार्न सक्छ ।
धेरै पढिएका
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस