संविधानतः असार १ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेश सरकारले आज आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दै छन् । कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्मका प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो प्रदेश सभामा आय–व्यय विवरणसहितको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुतिका लागि आज दिउँसोदेखि साँझसम्म बैठकहरू बोलाइएको छ । प्रदेश सरकारहरूले संघीय सरकारको मार्गनिर्देशन, आन्तरिक राजस्वको अवस्था र राजनीतिक समीकरण अनुसार बजेटको संरचना बनाएका छन् । यद्यपि अघिल्लो वर्षका बजेट खर्चको स्थिति कमजोर देखिएकाले कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिमको बजेट अघिल्लो वर्षकै हाराहारीमा
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ल्याएको २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाखको बजेटभन्दा धेरै नाघ्ने गरी नयाँ बजेट नल्याइने संकेत दिइएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुर सिंह थापाले आज साँझ ५ बजे प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । अघिल्लो वर्षको बजेट खर्च न्यून (मात्र ८ अर्ब ७९ करोड) भएको अवस्थामा, कार्यान्वयन क्षमता बढाउने दाबीका साथ बजेट ल्याइँदैछ ।

अन्य प्रदेशहरूको तयारी
लुम्बिनी प्रदेश: अघिल्लो वर्ष ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाखको बजेट ल्याएको लुम्बिनीले यो वर्ष ३२ अर्बको सिलिङसहितको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । बजेट प्रस्तुतिका लागि दिउँसो ३ बजे बैठक बोलाइएको छ ।

बागमती प्रदेश: संघीय राजधानी रहेको बागमतीले यो वर्ष ६८ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यो प्रदेशको बजेट ६२ अर्ब ७० करोड थियो ।

मधेश, गण्डकी, कोशी र कर्णाली प्रदेशले पनि अघिल्ला वर्षका तुलनामा बजेटको आकार समायोजन गरेका छन् । मधेशले अघिल्लो वर्ष ४४ अर्ब ११ करोड, गण्डकीले ३३ अर्ब ४२ करोड, कोशीले ३६ अर्ब २४ करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

सांसदहरूलाई छुट्टै योजना
केही प्रदेशले यो वर्ष पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई छुट्टै योजना बाँड्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई तीन करोडसम्मको योजना बाँड्ने तयारी गरेको छ । यस्ता योजनाको आलोचना बजेटको प्रभावकारिता र न्यायिक बाँडफाँटको दृष्टिकोणबाट हुँदै आएको छ ।