सरकारले राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने १० प्रतिशत मासिक प्रोत्साहन भत्ताबाट सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूलाई वञ्चित गरेपछि शिक्षक संघ-संगठनहरूले कडा विरोध जनाएका छन्। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधिमा शिक्षकहरूलाई समावेश नगरेपछि उनीहरू आक्रोशित बनेका हुन्।

कार्यविधिको बुँदा नम्बर ९ मा बजेट वक्तव्यलाई आधार मान्दै निजामती, स्वास्थ्य, संसद् सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीहरूलाई मात्र १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। समान रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरिरहेका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई भने उक्त भत्ताबाट बाहिर राखिएको छ।

सार्वजनिक सेवामा समान दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्ने राष्ट्रसेवकहरूमाथि राज्यले खुलेआम पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको शिक्षकहरूको आरोप छ। कार्यविधिमा प्रोत्साहन भत्ता नसमेटिएपछि शिक्षक प्रतिनिधिहरूले बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी उक्त निर्देशन तत्काल संशोधन गरी शिक्षकहरूलाई पनि भत्ताको दायरामा ल्याउन सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।

आफ्ना माग बेलैमा सम्बोधन नभए देशभर सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत संघ-संगठनहरूले दिएका छन्। यसैबिच, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले भने स्थानीय तहले चाहेको खण्डमा शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउन कुनै कानुनी बाधा नपर्ने स्पष्ट पारेको छ।