सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको जानकारी दिएको हो।

कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम सम्झौता उल्लङ्घन गरेको, काम समयमा सम्पन्न नगरेको वा कार्य सम्पादन नगरेको कारण ती कम्पनीहरूलाई कारबाही गरिएको हो।

सूचनामा उल्लेख भएअनुसार केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ।

कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको ठेक्का वा निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नपाउने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ।