प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति र त्यसपछिको प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा थप पाँच वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार, यी निवेदनहरू संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका हुन्। यसअघि दर्ता भएका ११ र आइतबारका थप पाँच सहित अहिलेसम्म कुल १६ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भइसकेका छन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाले सबै रिट निवेदनहरू एकैसाथ संवैधानिक इजलासमा पेस गरिने जानकारी दिएका छन्। ती सबै रिटहरूलाई प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले संवैधानिक इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएका छन्।