अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले संवैधानिक नियुक्तिका लागि आवश्यक संसदीय सुनुवाइको प्रावधान प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा लागू नहुने व्यवस्था राखेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेकी छन्।

उनले विघटित प्रतिनिधिसभाका दुवै सदनबाट पारित भइसकेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयकमा संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी प्रावधानलाई ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएका बेला स्थगित हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था थप्दै अध्यादेश जारी गर्न अनुरोध गरेकी हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पुनः धर्मसंकटमा परेका छन्। यसअघि दुवै सदनबाट पारित भएको सोही विधेयक उनले फिर्ता गरिसकेका थिए। अहिले भने जेनजी आन्दोलनपछि प्रतिनिधिसभा विघटन अवस्थामा सुनुवाइ स्थगित हुने प्रावधानसहितकै अध्यादेश प्रस्तुत भएको छ। संविधानको धारा २९२ ले ‘संघीय कानुन बमोजिम संसदीय सुनुवाइ’ को व्यवस्था गरेको भए पनि विघटन अवस्थामा सो प्रावधान रोक्ने अध्यादेश जारी गर्ने कि नगर्ने निर्णय राष्ट्रपति पौडेलले गर्नुपर्ने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अनुसार, अध्यादेशले प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा सुनुवाइ रोकिएको मानिने र निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधिसभाले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अध्यादेशमा भनिएको छ - ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा परिषदले कुनै पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेमा, संसदीय सुनुवाइ नभएसम्म पनि नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन। परिषदको निर्णयअनुसार सिफारिस प्राप्त पदाधिकारीको नाम राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्न सचिवले राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाउनेछ।’

त्यसरी नियुक्त भएका पदाधिकारीको सुनुवाइ प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा गठन भएको ४५ दिनभित्र सम्पन्न हुनुपर्नेछ। सुनुवाइ समितिले अनुमोदन नगरेमा उनीहरू स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ।

नेपालको संविधानअनुसार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, राजदूत एवं न्यायपरिषद्का सदस्यहरूको नियुक्ति अघि संसदीय सुनुवाइ अनिवार्य मानिन्छ। संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ।

सरकारले अघि ल्याएको विधेयकले संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्ति ‘सर्वसम्मति’बाट सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर सर्वसम्मति नहुँदा प्रधानमन्त्रीसहित तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यहरूको ‘बहुमत’बाट निर्णय गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले यो व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठाएको थियो।

राष्ट्रियसभाले विधेयकमा थप स्पष्टता दिन दुईवटा उदाहरण राखेको थियो-
१) गणपूरक संख्या (Quorum)
२) मतकै आधारमा निर्णय हुने प्रक्रिया (Majority of Votes)

राष्ट्रियसभाले यस्तो अवस्थामा कति सदस्य उपस्थित भए ‘गणपूरक संख्या पुगेको’ मानिने र कति जनाको ‘मत’ बाट निर्णय हुने भन्ने विस्तृत उदाहरण विधेयकमा थपेको थियो। प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाको यो संशोधन स्वीकार गरेको थियो।

तर प्रमाणीकरणका लागि पुगेपछि राष्ट्रपति पौडेलले २०८२ साउन ८ गते विधेयक फिर्ता गरेका थिए। त्यसबेला कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले विधेयकले ‘नेपाली कांग्रेसको मूल मूल्यमा प्रहार’ गरेको भन्दै कडा विरोध गरेका थिए। कांग्रेसकै दबाबमा राष्ट्रपति पौडेलले विधेयक फिर्ता गरेका थिए।

अब भने सोही व्यवस्थालाई समेटिएको अध्यादेश जारी गर्ने–नगर्ने निर्णय राष्ट्रपति पौडेलकै हातमा पुगेको छ।