अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालय, सुर्खेतका तत्कालीन डिभिजनल वन अधिकृत गोविन्द प्रसाद दहालसहित कर्णाली प्रदेश सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अन्तर्गत उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमार्फत सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिका–५ मा ‘उच्च प्रविधिको नर्सरी’ स्थापना गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो। कार्यक्रमअनुसार नर्सरीका लागि थ्रि–फेज लाइन अनिवार्य रहे पनि सो क्षमता नपुग्ने स्थान छानिएको र निर्माण सम्पन्न भएपछि समेत नर्सरी सञ्चालनमा नआएको अख्तियारको भनाइ छ।

यही अनियमिततामा दहालसहितका व्यक्तिहरू संलग्न रहेको ठहर गर्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि अख्तियार उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।