नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व ऊर्जा र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले लामो समयसम्म लोडसेडिङ सहन गरेका सर्वसाधारणको तुलनामा २४ घण्टा विद्युत उपभोग गरेका उद्योगीहरूले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल तिर्न अटेरी गरेकोमा कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

सोमबार सामाजिक सञ्जालमा धारणा सार्वजनिक गर्दै पुनले महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई विद्युत प्राधिकरणका नियम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाउँदै विद्युत चोरीको कसुरमा कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । 

उनले उद्योगीहरूलाई तोकिएको महसुल किस्ताबन्दीमा तिर्नसमेत सुझाव दिएका छन्। डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन प्रयोग गरेका उद्योगहरूले बाँकी रहेको महसुल नतिरेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले लाइन काट्न थालेको थियो। 

पुनले भने, “सरकारी निर्देशिका अनुसार अधिकांश उद्योगीहरूले महसुल तिरेका छन्, तर बाँकी २९ उद्योगहरूले नतिरेको रकम विवादको जड बनेको छ।” पुनले सरकारलाई सोधेका छन् कि १५५ वटा उद्योगले तिरेको महसुलबारे सरकारको धारणा के हो र महसुल तिर्ने उद्योगीहरूको श्रमप्रति सरकारले कस्तो नीति लिनेछ।

उनका अनुसार विद्युत प्राधिकरणलाई देशको शान र गर्वको संस्थाका रूपमा स्थापित गराउन प्रयास भइरहेको समयमा केही तत्वहरूले यसलाई कमजोर बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । पुनले बक्यौता तिर्ने विषयमा अनावश्यक विवाद हुनु अनुचित रहेको र यसलाई समाधान गर्न विवादको सुरुआत बुझ्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।