काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले नेपाल प्रहरीलाई व्यवस्थित, अनुशासित र ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा आधारित संस्थाका रुपमा स्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रतिनिसभाको आजको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘नेपाल प्रहरी विधेयक, २०८१ माथि सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव माथिको छलफलमा सांसद रामहरि खतिवडाले नेपाल प्रहरीको सेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन विधेयक महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

नेपाल प्रहरीलाई कानुन अनुरुप जनताको सारथी बनाउने पद्धतिको विकास गराउनु आजको आवश्यकता भएको उनको भनाइ थियो । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थ अनुकूल प्रहरी सङ्गठन चलाउने प्रवृत्ति पनि रहेको स्मरण गर्दै उनले आगामी दिनमा यस्ता कार्यलाई अन्त्य गरी कानुनी रुपमा व्यवस्थित गरेर कार्यदक्षता र कार्यशैलीको आधारमा प्रोत्साहन गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।  

छलफलमा अर्का सांसद श्यामकुमार घिमिरेले प्रहरीसम्बन्धी विधेयक २०१२ सालपछि पहिलोपटक कानुनको रुपमा आएको बताए । सरकार फेरिएपछि प्रहरी नियमावली संशोधन गरेर अनुकुलको व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिको विकास भएकामा एकीकृत रुपमा विधेयक आउनु राम्रो भएको उनको भनाइ थियो ।

सांसद योगेशकुमार भट्टराईले नेपाल प्रहरी ऐनलाई संशोधन गर्दै नयाँ ऐन बनाइनु सुखद् रहेको, संघीयता कार्यान्वयनका निम्ति विधेयक महत्त्वपूर्ण भएको बताए । प्रहरी सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्दै अपराध न्यूनीकरणमा प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

सांसद रञ्जुकुमारी झाले प्रहरी ऐन तत्काल ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै ऐनको कार्यान्वयनपछि कमजोर पक्षलाई संशोधनमार्फत् सुधार गर्दै लग्न सकिने सुझाव दिए ।

अर्का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले प्रहरी नायब उपरीक्षक भएकालाई प्रहरी निरीक्षकको तालिम दिने व्यवस्था उचित नभएको बताए । संविधानसँग बाझिने गरी कानून बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।

सांसद प्रेम सुवालले विदेशी मुद्राको लोभमा प्रहरीलाई प्रशिक्षण, तालिम र अध्ययनमा विदेश पठाउन नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । सीमा अतिक्रमण र सीमा सुरक्षा प्रहरीलाई जिम्मा दिनुपर्ने उनको धारणा थियो ।

सांसद सुशीला थिङले विधेयकले सङ्गठनलाई सुदृढ बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । अपराध अनुसन्धानमा प्रहरीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए ।

सांसद चन्दा कार्की (भण्डारी)ले गृह मन्त्रालयले नीति निर्माण गरी परिचालनको अधिकार प्रहरी सङ्गठनलाई दिनुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रहरी सङ्गठन स्वायत्त हुनुपर्ने भनाइ राखे । सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्र एवं अधिकार स्पष्ट छुट्याउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए ।