सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहितलाई दोषी ठहर गर्दै प्रतिवेदन तयार गरेको छ। लामिछानेसहितका सञ्चालकहरूले सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेको प्रमाणित गर्दै उनीहरू विरुद्ध कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने तयारी भएको छ। समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीका बचतकर्ताहरूको पैसा गैरकानुनी रूपमा सारिएको पुष्टि गरेको छ।

समितिले लामिछानेसहितका ९ जनालाई दोषी ठहर गर्दै सहकारीबाट आएको कम्तीमा ८० करोड ३१ लाख रुपैयाँको गैरकानुनी रूपमा खर्च भएको पत्ता लगाएको छ। कम्पनीका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशीले केवाईसी फर्म भरेर चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरी दुई वटा बैंकमा संयुक्त खाता सञ्चालन गरेको समेत छानबिनबाट पुष्टि भएको छ।

‘तीनमध्ये दुई जनाको हस्ताक्षर चल्ने गरी खाता सञ्चालन भएको देखिन्छ । रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका चेक पनि साटिएका छन् । कम्पनीको तलब खुवाउन लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर साटिएको रकम पनि सहकारीबाटै आएको हो,’ समितिका एक सदस्यले भने ।

सञ्चारमाध्यममा समाचार आउँदा मात्र होइन, छानबिन समितिमा ९ घण्टा बयान दिँदा पनि लामिछानेले गोर्खा मिडियाका लगानी, आम्दानी र खर्चबारे आफूलाई केही थाहा नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । तर, कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्तिसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षको ठाउँमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षर भेटिएको छ।
कम्पनीका अध्यक्ष राईले जस्तै प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेले पनि सहकारीको बचत कम्पनीमा सारेर आफ्नो लगानीका रूपमा देखाई २०७७ वैशाख ५ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयबाट सेयर कायम गराएका थिए । लामिछानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा हस्ताक्षर र औंठा छापसहित बुझाएको कागजमा समेत आफूले १५ प्रतिशत सेयरका लागि कम्पनीमा रकम बुझाएको उल्लेख छ । तर, यसका लागि उनले देखाएको रकम बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट कम्पनीमा सारेर खर्च गरिएको थियो, त्यसैलाई आफ्नो लगानी भनेर लामिछानेले दाबी गरेका थिए । ‘बैंक स्टेटमेन्ट, भौचर, कम्पनीको माइन्युटसहित दिएको विवरण उहाँले अस्वीकार गरे पनि कानुनले बेवास्ता गर्न मिलेन,’ समितिका सदस्यको भनाइ छ ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन आइबार बिहान १० बजे सुरु भएको बैठक राति पौने ३ बजेसम्म चलेको थियो । करिब १७ घण्टाको छलफलपछि बैठक सहमतिमा सकिएको छ । 
सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्ने प्रतिवेदन तयार गरेको छ। प्रतिवेदन सहकारी तथा गोर्खा मिडियाका कागजपत्र, आरोपी र सञ्चालकहरूको बयान, पीडितहरूको उजुरी तथा लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका दस्ताबेजहरूको आधारमा लेखिएको छ।

तर, संसदीय समितिका केही सदस्य, विशेष गरी रास्वपा सांसद शिशिर खनाल र माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले लामिछानेको नाम किटान गरेर दोषी ठहर नगर्न अडान लिएका थिए। उनीहरूले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको आर्थिक दायित्व अध्यक्ष जीबी राईको रहेको भन्दै लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्न नहुने तर्क गरेका थिए। तथापि, दस्तावेज र प्रमाणहरूको विस्तृत अध्ययनपछि उनीहरू पनि असहमत हुने ठाउँ देखिएन, र सहमतिमा प्रतिवेदन तयार गरियो।

सात सदस्यीय समितिमा सभापति सूर्य थापासहित सरिता भुसाल, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, ईश्वरी न्यौपाने, लेखनाथ दाहाल, शिशिर खनाल र ध्रुवबहादुर प्रधान रहेका छन्। सोमबार बिहान ११ बजे प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर हुने तयारी छ, र प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी संसदीय छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गर्न सोमबार बिहान ११ बजे अन्तिम बैठक बस्ने जानकारी दिएका छन्। थापाले भने, "बिहान १० बजेदेखि पौने ३ बजेसम्म बैठक बसेर छलफल गरेका छौं, प्राप्त प्रमाणका आधारमा निष्कर्षमा पुग्दैछौं। बिहान ११ बजे अन्तिम बैठक बसेर हस्ताक्षर हुनेछ र १ बजे सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ।" तर, उनले अन्तिम बैठकपछि मात्र प्रतिवेदनका सबै पक्षहरू प्रस्ट हुने बताए।

समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रमाणहरूको आधारमा लामिछानेसहित ९ जनालाई दोषी ठहर गर्दै थप कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने सहमति भइसकेको छ।

प्रतिवेदनका मुख्य अंश

१. संयुक्त खाता सञ्चालन:

गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, रवि लामिछाने र छविलाल जोशीले ग्लोबल आईएमई र तत्कालीन सिभिल बैंकमा केवाईसी फर्म भरेर संयुक्त खाता सञ्चालन गरेका थिए।

२. चेक हस्ताक्षर र सहकारीको रकम:

रवि लामिछानेले गोर्खा मिडियाको खातामा हस्ताक्षर गरेका चेकहरू साटिएका थिए। यसमध्ये, कम्पनीका कर्मचारीहरूको तलब खुवाउन पनि लामिछानेले सहकारीबाट आएको रकम साटेर प्रयोग गरेको पुष्टि भएको छ।

३. लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर:

कम्पनीको लगानी, ऋण, र सम्पत्तिसँग सम्बन्धित लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अध्यक्ष जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा रवि लामिछानेको हस्ताक्षर भेटिएको छ।

४. सेयरका लागि पेश गरेको रकम:

लामिछानेले कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा १५ प्रतिशत सेयरका लागि हस्ताक्षर र औंठाछाप सहित कागजात बुझाएका थिए। यसमा बैंक स्टेटमेन्ट समावेश भए तापनि उनले देखाएको रकम सुप्रिम सहकारीबाट ल्याइएको थियो।

५. मितेरी सहकारीबारे अनुसन्धान:

संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा मितेरी सहकारीको विषय समावेश नगरिए तापनि कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङमाथि मितेरी सहकारीको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गर्ने तयारी गरिएको छ।