मुख्यमन्त्री लामाको अडान कायमै, विश्वासको मत गुमाए पनि पद नछोड्ने
संसदीय दलको विश्वासको मतको क्रममा लामाको पक्षमा १५ मत मात्र परेको थियो भने विपक्षमा २२ मत खसेको थियो।
हेटौंडा — बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले नेपाली कांग्रेस संसदीय दलमा विश्वासको मत गुमाए पनि पद नत्याग्ने अडान राखेका छन्।
संसदीय दलको विश्वासको मतको क्रममा लामाको पक्षमा १५ मत मात्र परेको थियो भने विपक्षमा २२ मत खसेको थियो। विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि कांग्रेस संसदीय दलमा नयाँ नेता चयन गर्नुपर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ।
संसदीय दलको कार्यालयले नेता लामाले विश्वास गुमाएको जानकारी प्रदेश समिति समक्ष पेस गर्नेछ। त्यसपछि समिति निर्वाचन समिति गठन गरी नयाँ नेताको चयन प्रक्रिया सुरु गर्नेछ। यदि दलभित्र सर्वसम्मत नेतृत्व तय हुन नसके, गोप्य मतदानमार्फत नेता चयन गरिनेछ। विधानअनुसार नयाँ नेता बन्न ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत आवश्यक पर्छ।
कांग्रेसको विधानमा ‘प्रदेश सरकारको नेतृत्व दलको नेताले गर्ने’ व्यवस्था भए पनि संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बन्न दलको नेता हुनुपर्ने बाध्यता छैन। संविधानअनुसार प्रदेशसभामा स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा बढी दलको समर्थनमा बहुमत ल्याउन सक्ने सांसदलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन्।
लामा यही धारा अन्तर्गत एमाले र कांग्रेसको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। हाल भने कांग्रेसका २२ सांसद उनको विपक्षमा उभिएका छन्। अब उनको पक्षमा कांग्रेसका १५ र एमालेका २७ सांसद मात्र छन्, जसले कुल ४२ मत पुर्याउँछ। बहुमतका लागि आवश्यक ५६ मतभन्दा यो संख्या निकै कम हो।
संवैधानिक कानुन विज्ञ डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार, संयुक्त सरकार गठन गर्ने अवस्थामा मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता हुनु आवश्यक छैन। ‘संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुँदैमा मुख्यमन्त्री स्वतः हट्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छैन’, उनले भने।
लामाले पनि यही आधारमा आफूले पद नछोड्ने जिकिर गरेका छन्। ‘सरकार एउटा पक्ष हो, संसदीय दल अर्को। दलको नेता नहँुदैमा मुख्यमन्त्री पद गुम्नुपर्ने छैन’, उनले मंगलबार संसद् बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने।
तर लामाको अडानले कांग्रेसभित्र असहजता बढाएको छ। नेता इन्द्र बानियाँसहितका सांसदहरूले लामाविरुद्ध विपक्षी दलसँग संवाद थालिसकेका छन्। माओवादी केन्द्रका एक सांसदका अनुसार, ‘इन्द्र बानियाँले गठबन्धनका सम्भावनाबारे प्रारम्भिक छलफल गरिसक्नुभएको छ।’
यद्यपि, लामाविरुद्ध संसदमा औपचारिक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छैन। संविधानअनुसार दुई वर्षसम्म यस्तो प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था भएकाले पनि प्रक्रिया जटिल देखिन्छ। लामाले मुख्यमन्त्री बनेको एक वर्ष मात्रै भएको छ।
कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की पनि लामाको अडानसँग सहमत छन्। ‘संयुक्त सरकारको सन्दर्भमा दलको नेता नहुनु मुख्यमन्त्री हटाउने आधार बन्दैन’, उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव हाल ल्याउन मिल्दैन, समर्थन फिर्ता गरेपछि मात्रै नयाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ।’
यसैबीच, दलभित्र शक्ति संघर्ष चर्किएको छ। अबको राजनीतिक मोड कांग्रेसभित्रको निर्णय र सम्भावित गठबन्धनको रणनीतिमा निर्भर हुने देखिन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस