नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन) सम्झौता जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा देखिएपछि, पार्टीले व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित पारित गर्ने बाटो रोज्न बाध्य भएको बताएका छन्।

लीलामणि पोखरेलद्वारा लिखित पुस्तक ‘नेपालमा एमसीसी’ को विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसीबारे माओवादी केन्द्रले सुरुदेखि नै गहिरो अध्ययन र बहस गर्दै आएको बताए।

“नेकपाको पालामा मैले नेतृत्व गरेर एमसीसीबारे के गर्ने भन्ने विषयमा कार्यदल गठन गरिएको थियो,” उनले स्मरण गरे, “कार्यदलले अनुमोदन गर्न नहुने ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो।”

उनले तत्कालीन स्थायी समिति बैठकको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, “त्यतिबेला प्रचारमा आइपुगेको थियो कि नेपाल आइपीएसमा सहभागी भएको छ । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीले अस्वीकार गरे पनि पछि अमेरिकाले नै नेपाल सहभागी राष्ट्र भएको घोषणा गरेपछि मन्त्रीले पार्टी र जनतालाई ढाँटेको प्रस्ट भयो।”

प्रचण्डका अनुसार, त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस एमसीसीलाई जस्ताको तस्तै पारित गराउन दृढ देखिएको थियो भने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टी नेतृत्व कांग्रेसभन्दा पनि कडाइका साथ ‘कमा, फुलस्टप’ समेत परिवर्तन गर्न नहुने अडानमा थिए।

“हामीले संशोधनसहित मात्र पारित गर्न सकिने भन्दै, एमाले तयार भए नेतृत्व दिनसमेत तयार थियौं,” उनले भने, “तर, दुवै दलको कठोर अडानपछि संशोधन सम्भव देखिएन।”

त्यसपछि व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित सम्झौता संसदबाट पारित गरिएको प्रचण्डले स्पष्ट पारे। “यदि संसदबाट अनुमोदन नभएको भए, त्यो जस्ताको तस्तै पारित हुने खतरा थियो,” उनले भने।

उनले माओवादी केन्द्रले एमसीसी र आइपीएसबारे सबैभन्दा स्पष्ट र दृढ अडान राखेको दाबी गर्दै, भविष्यमा सम्झौता विपरित कुनै कदम चालिएमा व्याख्यात्मक टिप्पणीलाई आधार बनाएर आन्दोलन गर्न सकिने बताए।

पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू, लेखक लीलामणि पोखरेल तथा विभिन्न बुद्धिजीवीहरूको उपस्थिति थियो।