भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा परिमार्जनसहितको प्रस्ताव पेस गरेको छ।

आइतबार सिंहदरबारमा बसेको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा विभिन्न व्यवस्थामा संशोधन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्रालयले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको हो। मन्त्रालयले स्वीकृति प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्बन्धमा समेत प्रस्ताव गरेको छ।

प्रस्तावअनुसार, कुनै सार्वजनिक संस्था, उद्योग वा कम्पनी सञ्चालनका लागि सम्बन्धित निकायबाट कानुन बमोजिम अनुमति लिँदा जग्गा उपयोगसम्बन्धी डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) र वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक परे, हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न स्वीकृति माग्दा त्यही डीपीआर र स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्नेछ।

यस्तै, नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकेको सीमा भित्र कम्पनीले जग्गा विकास गरी घडेरी बनाउने तथा सो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी, २०६६ माघ २८ भन्दा अघि आवाद भएको जग्गालाई एकपटकका लागि पुनः नक्सांकन गरी वन क्षेत्रबाट छुट्याई नेपाल सरकारको नाममा अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ।