रातको करिब १ बजे अमेरिकामा रहेकी उपसभामुख इन्दिरा राना मगरलाई लगातार फोन र सन्देश आउन थाले। ‘यता त हटाउने तयारी भइरहेको छ,’ निकटस्थहरूले जानकारी दिएपछि उनलाई सत्तारूढ दलहरूले आफूलाई पदबाट हटाउने तयारी थालेको थाहा भयो।

उनको गुनासो थियो– कांग्रेस र एमालेले सामान्य विषयलाई नै गम्भीर आरोप बनाउँदै अघि बढेका छन्। ‘बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको व्यक्ति हुँ, मेरो जीवन नै खुला किताब हो। तर राजनीतिक स्वार्थका लागि मेरो विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाइयो,’ उनले भनिन्।

रानाले आफूमाथि लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिँदै भनिन्– ‘अपराध गरेको प्रमाणित भए जेल हाल्नुपर्छ। तर सामान्य विषयमा यस्तो आरोप लगाउनु कस्तो राजनीतिक संस्कृति हो? यही हो लोकतन्त्र?’

उनले आफू १३ भदौमा नेपाल फर्कने जानकारी दिएकी छन् । ‘डेमोक्रेसीसम्बन्धी कार्यक्रममा आएको हुँ, अझै दुईवटा मिटिङ बाँकी छन्। त्यसपछि १३ गते फर्कन्छु,’ उनले भनिन्।

उपसभामुखलाई हटाउने तयारीपछि विपक्षी दलहरूले आन्तरिक छलफल गरेका छन्। छलफलमा रास्वपाले यो विषयलाई जनता समक्ष लैजानुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। विपक्षी दलहरूले पनि यसबारे साझा कदम चाल्ने तयारी गरेका छन्।

लगातार समाचारपछि उपसभामुख रानाले कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालासँग अमेरिकाबाटै फोनमार्फत सम्पर्क गरेकी छन् । ‘मैले नेपालमा भइरहेका घटनाक्रमबारे उहाँसँग छलफल गरेँ। उहाँले मेरो साथमै छु भन्नुभयो,’ उनले भनिन्।

कांग्रेस–एमालेले दुई तिहाइ जुटाएर उपसभामुख हटाउने तयारी गर्दा शेखर पक्षले भने हस्ताक्षर गरेको छैन । राजनीतिक वृत्तमा यसलाई अर्थपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। स्मरणीय छ, करिब एक वर्षअघि पनि उपसभामुखलाई हटाउने प्रयास हुँदा शेखर विपक्षमा उभिएका थिए ।

रानाले भनिन् ‘मैले शेखरजीलाई फोन गरेर प्रजातन्त्रका लागि लडेका कांग्रेसले यस्तो किन गर्दैछ भनेर कुरा उठाएको थिएँ। उहाँले आफ्नो पक्षबाट मेरो पक्षमा काम गरिरहेको बताउनुभयो।’

आज सिंहदरबारमा भएको कांग्रेस संसदीय दलको हस्ताक्षर अभियानमा शेखर पक्षका केही सांसदहरूले ‘प्रयोजन नखुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर नगर्ने’ अडान लिएका थिए।

गत वर्ष पनि उपसभामुखविरुद्ध अमेरिकी भिसा सिफारिसको विषयमा कांग्रेस–एमाले आक्रामक बनेका थिए। त्यसक्रममा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उजुरी परेको थियो । तर पछि त्यो विषय ओझेलमा परेको थियो।

अहिले फेरि कांग्रेस र एमाले मिलेर उपसभामुखलाई पदबाट हटाउने तयारी गरिरहेका छन्। संवैधानिक परिषदमा उपसभामुखसमेत सदस्य रहने व्यवस्था भएकाले परिषद् निष्क्रिय भएको भन्दै सत्तारूढ दलहरू सक्रिय भएका हुन्।