राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकार राष्ट्रियताको विषयमा संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाएको छ। पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनालले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यसप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणका क्रममा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको प्रश्न दृढतापूर्वक उठाउन माग गरिएको छ। रास्वपाले नेपालकै संविधान, १८१६ को सुगौली सन्धि र अन्य ऐतिहासिक प्रमाणहरूको आधारमा यी भूभागहरू नेपालको अविभाज्य हिस्सा भएको प्रष्ट पारेको छ।

‘भारत र चीनबीच लिपुलेक पास हुँदै सीमा व्यापार मार्ग खोल्ने हालैको सम्झौतापछि सरकारको मौनता र रवैयाले हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

रास्वपाले संसदमा पटक–पटक नक्सा र राष्ट्रियताको विषय उठाउँदा पनि सरकारले अनिच्छा देखाएको दाबी गरेको छ। ‘यस संवेदनशील विषयलाई उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारकै हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

पार्टीले राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक स्वाधीनताको संरक्षणलाई सर्वोच्च दायित्व मान्ने उल्लेख गर्दै, नेपालको भूभागमा अन्य देशका गतिविधि वा सम्झौता नेपालको प्रत्यक्ष सहभागिता र सहमति बिना वैध मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

यस्तै, विवाद समाधान सत्तापक्ष–प्रतिपक्षको टकरावबाट नभई एकमतका साथ कूटनीतिक, शान्तिपूर्ण र प्रभावकारी माध्यमबाट खोजिनुपर्ने रास्वपाको अटल सिद्धान्त रहेको जनाएको छ। यस विषयमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको छ।