नेकपा एमालेको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशन अघि विधान संशोधन गर्ने–नगर्ने विषयमा नेताहरूबीच विवाद बढेको छ। भदौको तेस्रो साता सम्पन्न दोस्रो विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधानलाई तीन महिनामै संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने मतभेद चुलिएको हो।

तीन महिनामै विधान संशोधन नगरे केन्द्रीय कमिटीमा रहेका ठूलो संख्याका नेता अवकाशमा जानुपर्ने देखिएपछि विवाद उत्पन्न भएको छ । मंसिर २७ देखि नेतृत्व चयन प्रक्रिया सुरु हुँदै गर्दा अनौपचारिक छलफलमै नेताहरूबीच ध्रुवीकरण देखिएको छ।

विधान संशोधन पक्षमा महासचिव शंकर पोखरेलकाे समूह छ भने नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै संशोधन विरोधी पक्षमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललगायतका नेता उभिएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस विषयमा औपचारिक रुपमा केही नबोले पनि आवश्यक परे फास्ट–ट्र्याकबाट निर्णय गर्न सकिने संकेत गरेका छन्।

गत विधान महाधिवेशनले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको प्रस्ताव पारित गरेको थियो। सो प्रस्तावअनुसार एमालेको ३५५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई २५१ मा झारिएको छ भने १९ पदाधिकारी घटाएर १५ बनाइएको छ। स्थायी कमिटीको संरचना खारेज गरिएको छ र महासचिवको केही अधिकार कटौती गरिएको छ।

भदौमा पारित विधान जस्ताको तस्तै लागू भए एमालेका झण्डै २०० नेता बाहिरिनुपर्ने अनुमान छ। ३५५ सदस्यीय कमिटी २५१ मा झर्दा १०४ जना स्वभाविक रूपमा बाहिरिन्छन्। त्यसमा १० प्रतिशत अर्थात १६ जना ३० वर्षमुनिका युवालाई अनिवार्य राख्नुपर्ने भएपछि बाहिरिने संख्या करिब १२० पुग्ने देखिन्छ।

त्यसबाहेक अन्डर ४० क्लस्टरमा २५ प्रतिशत कोटा राखिएको नयाँ व्यवस्था लागू भए ५० देखि ६० नयाँ सदस्य थप्नुपर्ने स्थिति छ। यसरी नयाँ संरचना लागू हुँदा १७० देखि १८० नयाँ नेता प्रवेश गर्ने र करिब २ सयजना वर्तमान नेता अनिवार्य अवकाशमा जाने अवस्था देखिन्छ।

विधान संशोधन हुने वा नहुनेबारे अहिले कुनै टुंगो नभएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताएका छन् ।